ਬੈਂਕ ਹੋਣਗੇ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਨਹੀਂ ਡੁੱਬੇਗਾ ਗਾਹਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 6 ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ 7,577 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਤਤਕਾਲ ਸੁਧਾਰਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਇਹ ਪੂੰਜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੰਦਰਧਨੁਸ਼ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਮਾਰਚ 2019 ਤਕ 70,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਰੇਗੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਬੈਂਕ ਫੇਲ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ। ਬੈਂਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਗਾਹਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਵਕਤ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਐੱਫ. ਆਰ. ਡੀ. ਆਈ. ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਰ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ 'ਚ 'ਬੇਲ-ਇਨ' ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਫੇਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਮਿਲਣਗੇ ਇਹ ਖੁਦ ਬੈਂਕ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਖਦਸ਼ੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਰਹੇਗੀ।ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂੰਜੀ ਪਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਜਨਤਕ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ 2.11 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਫਿਲਹਾਲ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਆਈ. ਡੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਯੂਕੋ ਬੈਂਕ ਸਮੇਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਉਹ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਸ਼ੇਅਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੂੰਜੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ। ਸ਼ੇਅਰ ਧਾਰਕਾਂ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਸਮੇਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਹਫਤਿਆਂ 'ਚ ਅਸਲ ਰੂਪ 'ਚ ਪੂੰਜੀ ਪਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਯੂਕੋ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਸ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1,375 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਦਲੇ 'ਚ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਸ਼ੇਅਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਮੰਡਲ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਜੁਟਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 323 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ 83.15 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਇਕਾਈ ਮੁੱਲ 'ਤੇ 3.88 ਕਰੋੜ ਸ਼ੇਅਰ ਵੰਡਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪੂੰਜੀ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ 'ਚ 2,257 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਆਈ. ਡੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਬੈਂਕ 'ਚ 2,729 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਬੈਂਕ ਆਫ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ 650 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਦੇਨਾ ਬੈਂਕ 'ਚ 243 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਪੂੰਜੀ ਪਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਚੋਂ 6 ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਕੁਇਟੀ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੂਰੀ ਕਰਨ 'ਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 'ਚ ਫਸੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ 2 ਸਾਲ 'ਚ 2.11 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਐੱਨ. ਪੀ. ਏ. ਮਾਰਚ 2015 'ਚ 2.75 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਜੂਨ 2017 'ਚ 7.33 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ 51,858 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਪਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 18,142 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।