ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਮ ਤੇਲ ’ਤੇ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾਈ, ਜਲਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਸਤਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਰਿਫਾਈਂਡ ਪਾਮ ’ਤੇ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ 50 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 45 ਫੀਸਦੀ, ਜਦੋਂਕਿ ਕੱਚੇ ਪਾਮ ਤੇਲ ’ਤੇ 40 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 37.5 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਲਦ ਹੀ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਪਾਮ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਨਰਮੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋਰ ਖੁਰਾਕੀ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਵੀ ਦਿਸ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੁਰਾਕੀ ਤੇਲ ਉਦਯੋਗ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਰਿਫਾਈਨਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਇਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਸੀਆਨ ਸਮਝੌਤੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ-ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਵਿਆਪਕ ਅਾਰਥਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਸਮਝੌਤੇ (ਆਈ. ਐੱਮ. ਸੀ. ਈ. ਸੀ. ਏ.) ਤਹਿਤ ਡਿਊਟੀ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਲਵੈਂਟ ਐਕਸਟਰੈਕਟਰਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਐੱਸ. ਈ. ਏ.) ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ’ਚ ਕਮੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਚੇ ਪਾਮ ਆਇਲ ਅਤੇ ਰਿਫਾਈਂਡ ਪਾਮੋਲਿਨ ਦਰਮਿਆਨ ਡਿਊਟੀ ਅੰਤਰ 10 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 7.5 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਐੱਸ. ਈ. ਏ. ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਬੀ. ਵੀ. ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਇਸ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਪਾਮ ਆਇਲ ਰਿਫਾਈਨਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਤਿਲਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਰਿਫਾਈਂਡ ਪਾਮੋਲਿਨ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇਲ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਵਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।’’