ਬਜਟ ’ਚ ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਲਈ ਪਾਲਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ) — ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਆਮ ਬਜਟ ਵਿਚ ਘਰੇਲੂ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਖਿਡੌਣੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਲਈ ਪਾਲਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ’ਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੀ ਬੰਦ ਹੋਣਗੇ 5,10 ਅਤੇ 100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੋਟ? ਜਾਣੋ RBI ਦੀ ਯੋਜਨਾ

ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਖੇਤਰ ਲਈ ਇੱਕ ਕੁਆਲਟੀ ਕੰਟਰੋਲਰ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਖਿਡੌਣਿਆਂ ’ਤੇ ਦਰਾਮਦ ਡਿੳੂਟੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੰਟਰੋਲ ਆਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਚ ਸਸਤੇ ਘੱਟ ਕੁਆਲਟੀ ਦੇ ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਕ ਸੂਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਿਡੌਣਾ ਉਦਯੋਗ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਗਲੋਬਲ ਮੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ 0.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੌਕੇ ਹਨ। ਸਰੋਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਿਡੌਣੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਲਈ ਸੋਧ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚੀਨ ਅਤੇ ਵੀਅਤਨਾਮ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਖਿਡੌਣਾ ਬਰਾਮਦ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : PNB ਦੇ ਖ਼ਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖ਼ਬਰ, 31 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਲੈਣਦੇਣ ਲਈ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ ਕੰਮ

ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।