ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, ਕਣਕ ''ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਸਰਕਾਰ ਕਣਕ ਦੀ ਵਾਢੀ 'ਚ ਲੱਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਤ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜਲਦ ਹੀ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਨਵੀਂ ਫਸਲ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 'ਚ ਕਣਕ 'ਤੇ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾ ਕੇ 40 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਫਿਲਹਾਲ 30 ਫੀਸਦੀ ਹੈ।

ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਵਧਣ ਨਾਲ ਆਟਾ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ (ਐੱਫ. ਸੀ. ਆਈ.) ਤੋਂ ਕਣਕ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਐੱਫ. ਸੀ. ਆਈ. 'ਚ ਕਣਕ ਦਾ ਲੱਗਾ ਵੱਡਾ ਭੰਡਾਰ ਘੱਟ ਕਰਨ 'ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਨਵੀਂ ਫਸਲ ਖਰੀਦ ਕੇ ਸੰਭਾਲਣ 'ਚ ਆਸਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਕਣਕ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ.) ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਮਿਲਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਜਲਦ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ 380 ਤੋਂ 400 ਲੱਖ ਟਨ ਕਣਕ ਖਰੀਦੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਈ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤਕ ਐੱਫ. ਸੀ. ਆਈ. ਦਾ ਸਟਾਕ ਲਗਭਗ 580 ਲੱਖ ਟਨ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸਸਤੀ ਦਰਾਮਦ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ।