ਪੁਰਾਣੇ ਫਸੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ : ਜੇਟਲੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਟਲੀ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ 'ਚ ਹੋਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿਵਾਲਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ੋਧਨ ਅਸਰੱਥਾ ਸੰਹਿਤਾ ਆਈ. ਬੀ. ਸੀ. ਦੇ ਤਹਿਤ 'ਨਿਊ ਇੰਸੋਲਵੇਂਸੀ ਲਾ' ਕਾਨੂੰਨ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਅਤੇ ਲੈਣਦਾਰ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ 'ਚ ਵਿਆਪਕ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ 'ਚ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਪਰਿਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਕਾਰ ਰੱਖ ਕੇ ਜੰਗ ਲੱਗ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਦਰਅਸਲ ਪਹਿਲੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸੀ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਜਾ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਸਮਾਪਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਜੇਕਰ ਕਰਜ਼ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵਿਵਸਥਾ 'ਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵਿਆਜ਼ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਲਈ ਰਸਤਾ ਛੱਡਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਸਹੀਂ ਤਰੀਕਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਹੁਣ ਲੈਣ ਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਰਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਤੋਂ ਆਖਰੀ 'ਚ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਤੋਂ ਸਾਰਿਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਮ ਧੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ 'ਚ ਫਸੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਰਜ਼ ਦੀ ਸਮੱਸ਼ਿਆ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹੱਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜੰਟਲੀ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜਿਤਾਈ ਕਿ ਜੋਂ ਸਮੇਂ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕੇਗਾ।
ਜੇਟਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੇਟ੍ਰਜ਼ ਰਿਕਵਰੀ ਟ੍ਰਿਬਯੂਨਲ (ਡੀ. ਆਰ. ਟੀ) ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤੱਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਰੂਪ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿਕ ਇੰਡਸਟ੍ਰਿਅਲ ਕੰਪਨੀ ਐਕਟ ( ਐੱਸ. ਆਈ. ਸੀ. ਏ) ਵੀ ਵਿਫਲ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਆਸਤੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਪੂਨਰਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਆਜ਼ ਅਧਿਨਿਯਮ (ਐੱਸ. ਏ. ਆਰ. ਐੱਫ. ਈ. ਐੱਸ. ਆਈ.) ਦੇ ਪ੍ਰਵਰਤਨ ਨੇ ਸੀਮਿਤ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਕਿਉਂ ਕਿ ਸਵਾਭਾਵਿਕ ਰੂਪ ਤੋਂ ਲੈਣਦੇਣ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। 
ਐੱਨ. ਪੀ. ਏ. ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਿਯਾਮਕੀਅ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਮਾਰਚ 2017 ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਕਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ 'ਤੋਂ 9.6 ਫੀਸਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦਬਾਅ 'ਚ ਆਇਆ ਕੁਲ ਕਰਜ਼ 12 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜੂਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ 500 ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ 12 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 2,500 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਕਰੀਬ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਿਆਧਿਕਾਰਨ ਦੇ ਦਾਅਰੇ 'ਚ ਹੈ।