ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਿਆ 19,000 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦਾ ਡਿਵੀਡੈਂਡ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ(ਇੰਟ.)-ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲੋਂ 19,000 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਬੀਤੇ ਇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁਡ਼ੇ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਖਰਚ ਲਈ ਰਕਮ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਚੀ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉਪਰ ਨਾਂ ਓ. ਐੱਨ. ਜੀ. ਸੀ. ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਡਿਵੀਡੈਂਡ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਭ ਡਿੱਗਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਓ. ਐੱਨ. ਜੀ. ਸੀ. ਤੋਂ 6500 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ, ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਤੋਂ 5500 ਕਰੋਡ਼, ਭਾਰਤ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਤੋਂ 2500 ਕਰੋਡ਼, ਗੇਲ ਤੋਂ 2000 ਕਰੋਡ਼ ਅਤੇ ਆਇਲ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ 1500 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦੇ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਚ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਸੁਰ
ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਮੰਗ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਦੀ ਰਕਮ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਕੌੜਾ ਘੁੱਟ ਪੀਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਧਿਕਾਰੀਆ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਦੇਣ ਲਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਲੈਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਲਾਭ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ। ਇਕ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਘੱਟ ਖਰਚ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ ਇੰਡੀਆ (4 ਫ਼ੀਸਦੀ ’ਤੇ) ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਤਾਂ ਹਾਲੀਆ ਛਿਮਾਹੀ ’ਚ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਘੱਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਕ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਮੰਗਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਰਿਟਰਨ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਉਸ ’ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵੱਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਦੇਣਾ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਡਿਵੀਡੈਂਡ?
ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਭਾਵ ਲਾਭਅੰਸ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ‘ਸਹਿਯੋਗੀ’ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਨਾਫਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ’ਚ ‘ਸਹਿਯੋਗੀ’ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰ ਤੋਂ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਲਾਭ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਲਾਭ ਦਾ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰ ਨੂੰ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹੈ। ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੰਪਨੀ ਕੀ-ਬੋਰਡ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।