ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟ ਵਿਚ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਅਧੀਨ ਹੋਣਗੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਪਲ, ਗੂਗਲ ਅਤੇ ਐਪਲ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ 10-12 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ(GST) ਲਈ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। 

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸਰੋਤ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ(TCS)  ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰੋਤ(ਟੀ.ਸੀ.ਐੱਸ.) ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਲਈ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਉਦਯੋਗ ਨੇ ਲਾਗਤ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇਕਹਰੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਉਦਯੋਗ ਆਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿੰਗਲ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇਗੀ।

ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ 2.5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੀ ਸਪਲਾਈ 'ਤੇ 1% ਸਟੇਟ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਅਤੇ 1% ਸੈਂਟਰਲ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। 2.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧ ਇੰਟਰਸਟੇਟ ਸਪਲਾਈ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 2% ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਹੋਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਟੀ.ਸੀ.ਐੱਸ. ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। 

ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਆਯੋਜਿਤ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਬੋਰਡ ਆਫ ਇੰਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਕਸਟਮਰਸਜ਼ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।