ਸਰਕਾਰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨ 23 ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਵੇਚੇਗੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ: ਸੀਤਾਰਮਨ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ 23 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਕਰੀਬਨ 1.1 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ (ਕੇਸੀਸੀ) ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ 89,810 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਛੋਟੀਆਂ ਵਿੱਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਐਨਬੀਐਫਸੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਲੋਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਟੀਚਾ 2.10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ

ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 22-23 ਪੀਐਸਯੂ ਵਿਚ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਹੁਣ ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀ ਧਾਰਕਾਂ 'ਤੇ ਪਈ ਹੈਕਰਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਧੋਖਾਧੜੀ

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ਲਈ 2.10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ 1.20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੀਐਸਯੂਜ਼ ਦੇ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚ ਕੇ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਸਹੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਵੇਚੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਅਨਲਾਕ-3 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ FICCI ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਪਲਾਨ, ਕੰਮ ਤੇ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੁਝਾਅ

ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਸਹੂਲਤ ਬਾਰੇ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਈਕਰੋ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮ (ਐਮਐਸਐਮਈ) ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਰੈਡਿਟ ਸਹੂਲਤ ਗਰੰਟੀ ਸਕੀਮ (ਈਸੀਐਲਜੀਐਸ) ਅਧੀਨ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 23 ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ 1,30,491.79 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 82,065.01 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਹੀਰੋ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜਜ਼ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੁਨੀਲ ਕਾਂਤ ਮੁੰਜਾਲ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਪੈਕੇਜ ਤਹਿਤ ਨਿੱਜੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਲਈ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-  ਯਾਤਰਾ ਹੋਵੇਗੀ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਰੇਲਵੇ ਵਿਭਾਗ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹੈ 20 ਨਵੇਂ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨਸ(Video)