ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਫਰਾ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਲਈ 105 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਸਾਲ 2019 ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਪਾਈਪਲਾਈਨ(NIP) ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਸੈਕਟਰ 'ਤੇ 105 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰੇਗੀ। ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 5-6 ਸਾਲ 'ਚ ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਸੈਕਟਰ 'ਤੇ 51 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ 2025 'ਚ ਭਾਰਤ ਪੰਜ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ NIP 'ਚ 102 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸੂਚੀਬੱਧ 

ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਭਾਸ਼ਣ 'ਚ ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਸੈਕਟਰ 'ਤੇ 100 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸੇ ਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ 70 ਬੈਠਕਾਂ ਕਰਕੇ 102 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਹਫਤਿਆਂ 'ਚ ਇਸ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ 'ਚ ਹੋਰ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਜੁੜ ਜਾਣਗੀਆਂ। 102 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਐਨਆਈਪੀ ਵਿਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਹਫਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਐਨਆਈਪੀ ਦਾ ਕੁੱਲ ਆਕਾਰ 105 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ। 102 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਐਨਆਈਪੀ ਵਿਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਹਫਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਐਨਆਈਪੀ ਦਾ ਕੁੱਲ ਆਕਾਰ 105 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ, ਰੇਲਵੇ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਿੰਜਾਈ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ

ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬਿਜਲੀ, ਰੇਲਵੇ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਿੰਜਾਈ, ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਵਿਚ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕਰੀਬ 25 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਸੜਕ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 14 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹਨ। ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿਚ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹਨ। ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਅਧੀਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।

ਐਨਪੀਆਈ 'ਚ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ 22 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 

ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨ.ਆਈ.ਪੀ. ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 39 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ 39 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 22 ਫੀਸਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। 2025 ਤਕ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸਾਲਾਨਾ ਗਲੋਬਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਕ ਸਾਲਾਨਾ ਗਲੋਬਲ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਾਨਫਰੈਂਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਾਨਫਰੰਸ 2020 ਦੇ ਦੂਜੇ ਅੱਧ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ।