ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਮਾਫ, ਹੁਣ ਆਮ ਜਨਤਾ 'ਤੇ ਇੱਥੇ ਟੈਕਸ ਲਾਵੇਗੀ ਸਰਕਾਰ!

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ— ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਜਨਤਾ 'ਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਪਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਕੁਝ ਸੈਕਟਰਾਂ 'ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੁਣ ਕੇਬਲ 'ਤੇ ਟੀਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਣਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਵਰੇਜ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 19 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਸੱਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
ਬਜਟ 'ਚ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ 13089 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮਾਲੀ ਘਾਟਾ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਖੁਦ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਕੋਲੋਂ ਆਮਦਨ ਸਰੋਤ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ, 25 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਟੈਕਸ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਬੈਰੀਅਰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। 
ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੇਬਲ 'ਤੇ 60 ਤੋਂ 65 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਇਸ ਜ਼ਰੀਏ ਤਕਰੀਬਨ 216 ਤੋਂ 234 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਜੇ ਕੇਬਲ 'ਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਟੈਕਸ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਹੈ, ਜੋ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਖੇਡਾਂ, ਸਰਗਰਮੀਆਂ, ਕਲਚਰ 'ਤੇ ਵੀ ਮਨੋਰੰਜਕ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਟਿਕਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਜੇ ਤੈਅ ਨਹੀਂ। ਸੀਵਰੇਜ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵੇਸਟੇਜ ਆਦਿ ਲਈ ਲਗਾਏ ਗਏ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕੂ (ਐਂਟੀ ਪਲਿਊਸ਼ਨ) ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।