ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਫੰਡ ਮਿਲਣ ''ਚ ਜਲਦੀ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਰਾਹਤ!

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ(ਐਕਸਪੋਰਟਰਜ਼) ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਗੁਡਜ਼ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਟੈਕਸ (ਜੀਐਸਟੀ) ਰਿਫੰਡ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਅਗਾਮੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਰਿਫੰਡ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਿੰਗਲ ਅਥਾਰਟੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ (ਸੂਬਾ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ) ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਬਰਾਮਦ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। 2019-20 'ਚ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਰਾਮਦ 0.37 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਕੇ 107.41 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਗਲੋਬਲ ਮੰਗ ਘੱਟ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਨਕਦੀ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਾਲੀ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਬੈਠਕ 31 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਗੋਆ 'ਚ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਰਿਫੰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਸਿੰਗਲ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। 
ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਐਸ.ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਅਤੇ ਸੀ.ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਰਿਫੰਡ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਰਿਫੰਡ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਸਿਰਫ ਅੱਧਾ ਰਿਫੰਡ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦਾ ਰਿਫੰਡ ਅਗਲੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਟੈਕਸ ਅਥਾਰਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਸੂਖਮ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮਾਂ ਲਈ ਸਮਾਂਬੱਧ ਰਿਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਬਕਾਏ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਸੁਲਝਾ ਲਏ ਜਾਣਗੇ, ਜਦੋਂਕਿ ਅਗਲੇਰੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਿੰਗਲ ਅਥਾਰਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂ ਸੂਬਾ ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲ ਰਿਫੰਡ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਸਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਟੈਕਸ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰਿਫੰਡ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਕਦੀ ਅਤੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਰਿਫੰਡ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਬੰਧਤ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ 'ਚ ਐਡਜਸਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦ 'ਚ ਕਮੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।