ਸਰਕਾਰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਦ 'ਚ ਰੱਖੇਗੀ ਬਿੱਲ, ਬਣ ਸਕਦੈ ਇਹ ਨਿਯਮ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਕਿਰਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਕਦਮ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਤਨਖਾਹ ਕੋਡ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ 'ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ 'ਤੇ ਨੌਕਰੀਦਾਤਾ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ।ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀਦਾਤਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ 'ਤੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗੇਗਾ।ਜੇਕਰ ਉਹ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦੁਬਾਰਾ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਸੰਸਦ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।16ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਭੰਗ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਬਿੱਲ 'ਚ ਹੁਣ ਸਿਰਫ 4 ਕੋਡ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ 44 ਪੁਰਾਣੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈਣਗੇ।
 

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਕਟਰਾਂ 'ਚ ਮਿਲੇਗੀ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ
ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਕਟਰਾਂ 'ਚ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ 'ਚ ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਨ।ਹੋਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਈ ਤਨਖਾਹ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣਗੇ।ਇਸ ਬਿੱਲ ਜ਼ਰੀਏ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਘਟੋ-ਘਟੋ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ।ਇਸ ਬਿੱਲ 'ਚ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਕਿ ਹਰ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।