ਲੋਨ ਦੀ EMI ਮਾਮਲੇ ''ਚ SC ਨੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ
06/12/2020 5:57:17 PM
ਮੁੰਬਈ — ਅੱਜ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਬੈਂਕ ਦੇ ਲੋਨ ਧਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਲੋਨ ਦੀ EMI ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲੋਨ ਦੀ ਈਐਮਆਈ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 17 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
EMI ਚੁਕਾਉਣ ਲਈ ਮਿਲਿਆ ਸੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ
ਕੋਰੋਨਾ ਆਫ਼ਤ ਅਤੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੇ ਲੋਨ ਦੀ ਈਐਮਆਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਜ ਮੁਆਫ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਵਿਆਜ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਲਏ ਜਾਣ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਚਿੰਤਾ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਮੁੱਖ ਚਿੰਤਾ ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਈਐਮਆਈ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਆਜ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵਿਆਜ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਚਿੰਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵਿਆਜ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜੋੜ ਕੇ ਕੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੀ ਇਸ ਵਿਆਜ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਆਜ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਵਿਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਲੋਨ ਦੀ ਈਐਮਆਈ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ।
ਵਿਆਜ ਮੁਆਫੀ ਕਾਰਨ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਹੋਇਆ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ
ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਈਐਮਆਈ ਵਿਚ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਮੋਰੇਟੋਰਿਅਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਰਜ਼ੇ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਬਰਾਬਰ ਲਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਵਿਆਜ ਦੇਣ ਤੋਂ ਛੋਟ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਘਾਟਾ ਸਹਿ ਸਕਣਾ ਬੈਂਕ ਲਈ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਏਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :
ਸਾਰੇ ਬੈਂਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਈਐਮਆਈ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਮੁਆਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ
ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਣ, ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਮਆਰ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਵਿਆਜ ਕਿਵੇਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਐਸਬੀਆਈ ਵਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਈਐਮਆਈ ਉੱਤੇ ਵਿਆਜ ਮੁਆਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :
