ਮੰਦੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ—ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਹਫਤੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਟੈਕਸ (ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ.) ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ 'ਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਣ 'ਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਨਕਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਵਿੱਤਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਸਰਕਾਰੀ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖੀਆਂ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਰਾਜਸਵ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਠੀਕ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਹੈ, ਉੱਧਰ ਸੂਬਾ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਹੈ। ਇਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰਕੀ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਉਤਪਾਦ ਟੈਕਸ ਦੇ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਵਾਧਾ ਦਰ ਸੁਸਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ 'ਚ ਮੰਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ 'ਚੋਂ 3 ਟੈਕਸਾਂ 'ਚੋਂ 2 ਖਪਤ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੁੱਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚ 'ਚੋਂ ਦੋ ਤਿਹਾਈਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਇਸ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਕ ਜਨਤਕ ਖਰਚ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।
ਇਹ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ 'ਚ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬਟਵਾਰਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਉਪਕਰ 46,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਸੂਲਿਆ ਉੱਧਰ ਅਸਲ 'ਚ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ 66,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹ। ਉੱਧਰ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜਿਥੇ ਆਟੇ ਸੇਲਸ 'ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਘਟਿਆ ਹੈ, ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਰਾਜਸਵ ਦਾ ਸੰਕਟ ਵਧਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।