GST ''ਤੇ ਕਮਾਈ ਘਟੀ, ਹੁਣ ਕਰਜ਼ ਲਵੇਗੀ ਸਰਕਾਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ—ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਗਿਰ ਰਿਹਾ ਰੇਵੇਨਿਊ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਣ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 2017-18 'ਚ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਟਾਰਗੇਟ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤ ਸਾਲ 2017-18 'ਚ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਉਧਾਰ ਲਵੇਗੀ। ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਧੂ ਉਧਾਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਬਿਆਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਨਰਮੇਂਟ ਸਿਕਓਰਿਟੀਜ਼ ਤੋਂ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਉਧਾਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤ ਸਾਲ ਦੇ ਉਧਾਰਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਬਜਟ 2017-18 ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਉਧਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੇਵੇਨਿਊ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਤ ਸਾਲ 207-18 'ਚ ਵਾਧੂ ਉਧਾਰ ਲਵੇਗੀ ਜੋ ਡੇਟੇਡ ਗਵਨਰਮੇਂਟ ਸਿਕਓਰਿਟੀਜ਼ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ ਮਾਰਚ 2018 ਤੱਕ ਟ੍ਰੇਜਰੀ ਬਿਲਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦੇ 86,203 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 25,006 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਟ੍ਰੇਜਰੀ ਜਾਂ ਟੀ-ਬਿਲਸ ਉੱਥੇ ਸਿਕਓਰਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਪਰਿਪੱਕਤਾ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਡੇਟੇਡ ਸਿਕਓਰਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਪਰਿਪੱਕਤਾ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਕਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਗਿਰਾਵ ਨਵੰਬਰ 'ਚ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਸਰੇ ਮਹੀਨੇ ਗਿਰ ਕੇ 80,808 ਕਰੋਰੁਪਏ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਅਕਤੂਬਰ 'ਚ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਕਲੈਕਸ਼ਨ 83 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸੀ ਅਤੇ 53,06 ਲੱਖ ਰਿਟਰਨ ਫਾਇਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਰੇਵੇਨਿਊ 'ਚ ਆ ਰਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਗਿਰਾਵਟ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜਾਨੇ 'ਚ ਭਾਰੀ ਚੋਟ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ 'ਤੇ ਵੀ ਉਸਦਾ ਬੋਝ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।