1 Feb ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਨਿਯਮ, ਬੰਦ ਹੋਵੇਗਾ ਆਨਲਾਈਨ ਡਿਸਕਾਊਂਟ!

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਪਾਲਿਸੀ 1 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਾਡਕਟਸ 'ਤੇ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਅਤੇ ਕੈਸ਼ਬੈਕ ਮਿਲਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਨਾਲ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ, ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਪਾਲਿਸੀ ਨਾਲ ਝਟਕਾ ਲੱਗਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਗ੍ਰੋਫਰਸ, ਬਿਗ ਬਾਸਕਿਟ ਵਰਗੇ ਗ੍ਰੋਸਰੀ ਬਰਾਂਡਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਭਾਰਤ 'ਚ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ 3.4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ 2 ਫੀਸਦੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਆਨਲਾਈਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਸਾਲ 2016 'ਚ ਸਿਰਫ 0.4 ਫੀਸਦੀ ਗ੍ਰੋਸਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੀ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਜ਼ਰੀਏ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਇਕਨਾਮੀ ਨਾਲ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 2030 ਤਕ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਜ਼ਰੀਏ 11 ਫੀਸਦੀ ਗ੍ਰੋਸਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੋਣ ਲੱਗੇਗਾ ਪਰ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਦੂਰ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਮੁਤਾਬਕ ਆਨਲਾਈਨ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਡਕਟ ਦੀ ਖਾਸ ਵਿਕਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ।ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਉਹ ਵਪਾਰੀ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਾਮਾਨ ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਸਕੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ।ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਅਤੇ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ 'ਤੇ ਬੰਪਰ ਛੋਟ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਜਾਂ ਬਿਗ ਬਾਸਕਿਟ ਵਰਗੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜੇਕਰ ਸਿੱਧੇ ਕੈਸ਼ਬੈਕ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਫਿਲਮ ਦੇ ਟਿਕਟ ਵਾਊਚਰਸ ਜਾਂ ਫਲਾਈਟ ਬੁਕਿੰਗ 'ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਖਿੱਚ ਓਨੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ ਜਿੰਨੀ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਜਾਂ ਕੈਸ਼ਬੈਕ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ 1 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਜੋ ਬਦਲਾਅ ਹੋਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਅਮਲ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 4 ਤੋਂ 5 ਮਹੀਨੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਾਲੀਆਂ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਸਕਦੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਉਹ ਖੁਦ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਛੋਟ 'ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ।