ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਯੋਜਨਾ ਕਾਰਨ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦੈ 11 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਉਸ਼ਤਸ਼ਾਹੀ ਮੁਦਰਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਦਰਾ ਲੋਨ ਨਾਨ ਪਰਫਾਰਮਿੰਗ ਐਸੇਟ(ਐਨਪੀਏ) ਦਾ ਅਗਲਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੈਡ ਲੋਨ 11,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਅਨੁਸਾਰ 2017-18 'ਚ ਆਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2018 'ਚ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੁੱਲ 2.46 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚੋਂ 40 ਫੀਸਦੀ ਮਹਿਲਾ ਉਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ 33 ਫੀਸਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਕੈਟੇਗਰੀ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2017-18 ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 4.81 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਛੋਟੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾ ਨੂੰ ਪੁਹੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। 

2015 'ਚ ਹੋਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ 2015 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੈਂਕ ਛੋਟੇ ਉਦਮੀਆਂ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਲੋਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਲੋਨ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 'ਚ 50,000 ਰੁਪਏ, ਕਿਸ਼ੋਰ ਸ਼੍ਰਣੀ 'ਚ 50,001 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਅਤੇ ਤਰੁਣ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 'ਚ 5,00,001 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਲੋਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘਾਟੇ 'ਚ ਜਾ ਰਹੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ

ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਇਹ ਚਿਤਾਵਨੀ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਵਿਵਸਥਾ IL&FS ਸੰਕਟ 'ਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲੜੀ 'ਚ ਤਾਜਾ ਮਾਮਲਾ ਇੰਡਸਇੰਡ ਬੈਂਕ ਦਾ ਹੈ। 0000 ਗਰੁੱਪ 'ਤੇ 91 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਨਕਦੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। 91 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਚੋਂ IL&FS ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਦੋਂਕਿ ਇਸਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ 'ਤੇ 17 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਗਰੁੱਪ 'ਤੇ 57 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਜਨਤਕ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਹੈ।