ਏਅਰਟੈਲ, ਵੋਡਾਫੋਨ, ਆਈਡੀਆ ''ਤੇ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, ਲੱਗੇਗਾ ਜੁਰਮਾਨਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ)- ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਡਿਜੀਟਲ ਸੰਚਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਡੀ.ਸੀ.ਸੀ.) ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਰਿਲਾਇੰਸ ਜੀਓ ਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਇੰਟਰਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੋਡਾਫੋਨ ਆਈਡੀਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਏਅਰਟੈਲ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਟ੍ਰਾਈ ਵਲੋਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਿਚ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕਰਨ 'ਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਮੰਗਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੂਤਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਸੰਚਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਜੀਓ ਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਣਵੱਤਾਪੂਰਵਕ ਸੇਵਾ ਦੇਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਇਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੁਰਮਾਨਾ ਰਿਲਾਇੰਸ ਜੀਓ 'ਤੇ ਵੀ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲਾਇਸੈਂਸਧਾਰਕ ਵਲੋਂ ਗੁਣਵੱਤਾਪੂਰਵਕ ਸੇਵਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ 'ਤੇ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜੀਓ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਵਿਚਾਰ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਸੂਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਜੀਓ ਨੂੰ ਇੰਟਰਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਦੇਣ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਏਅਰਟੈੱਲ, ਵੋਡਾਫੋਨ, ਆਈਡੀਆ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿਚ ਸੰਸ਼ੋਧਨ 'ਤੇ ਟ੍ਰਾਈ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ (ਟ੍ਰਾਈ) ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 2016 ਵਿਚ ਜੀਓ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੰਟਰਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨਾਂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਏਅਰਟੈੱਲ, ਵੋਡਾਫੋਨ ਆਈਡੀਆ 'ਤੇ ਕੁਲ 3050 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਏਅਰਟੈੱਲ ਅਤੇ ਵੋਡਾਫੋਨ 'ਤੇ 1050-1050 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਈਡੀਆ 'ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 950 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਵੋਡਾਫਓਨ ਆਈਡੀਆ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਮਰਦ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਨਵੀਂ ਕੰਪਨੀ ਵੋਡਾਫੋਨ ਆਈਡੀਆ ਨੂੰ ਦੋਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆੰ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਬੋਝ ਚੁੱਕਣਾ ਪਵੇਗਾ।