ਬੈਂਕ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ, FRDI ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਖੀ ਇਹ ਗੱਲ
07/27/2020 10:35:47 PM
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ 'ਫਾਈਨੈਂਸ਼ਲ ਰੈਜ਼ੋਲੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ (ਐੱਫ. ਆਰ. ਡੀ. ਆਈ.)' ਬਿੱਲ-2017 ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੰਸਦ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ 'ਚ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਆਈਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ 10 ਅਗਸਤ 2017 ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਸਤ 2018 'ਚ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ।
ਕਿਉਂ ਸੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ?
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਦਿਵਾਲੀਆ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਜਦੋਂ ਬੈਂਕ ਦੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਕੱਢਣ 'ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਬਿੱਲ 'ਚ 'ਬੇਲ ਇਨ' ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਬੈਂਕ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ 'ਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂਕਰਤਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਂਕ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਬੇਲ ਇਨ ਤਹਿਤ ਬੈਂਕ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਖਰਾਬ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿਵਾਦ ਛਿੜਨ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ 'ਚ ਪਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।
