ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ NGT ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਹੁਕਮ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ—  ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐੱਨ. ਜੀ. ਟੀ.) ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੰਤਰ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਪੱਧਰ ਕਾਫੀ ਉੱਚਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਨਵੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਉਚਿਤ ਸਾਵਧਾਨੀ ਮਗਰੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਜਸਟਿਸ ਆਦਰਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ”ਤੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ”ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਸਥਾਪਿਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸੰਪੂਰਨ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ 'ਚ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਯੂਨਿਟ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ 10 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (ਸੀ. ਪੀ. ਸੀ. ਬੀ.) ਨੂੰ “ਨਾਜ਼ੁਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ'' ਅਤੇ “ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ'' ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਸਿਰਫ ਉਦਯੋਗਿਕ ਯੂਨਿਟਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਸਗੋਂ ਹਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣਕਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਖਿਲਾਫ ਹਨ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਇੰਡਸਟਰੀ ਯੂਨਿਟ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।