ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਵਧਾਈਆਂ ਦਰਾਂ, ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬੀਮਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਭਾਰਤੀ ਉਦਯੋਗ 'ਚ ਬੀਮਾ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਧਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਰੀ-ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ GIC RE ਨੇ ਸਾਧਾਰਨ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਰ 'ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਡਰਰਾਈਟਿੰਗ ਲਈ ਰੀ-ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ(ਮੁੜ-ਬੀਮਾ) ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਣਗੀਆਂ। 

ਭਾਰਤੀ ਬੀਮਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਘਰੇਲੂ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੀ-ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀ GIC RE ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ GIC RE ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਜੋਖਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀਮਤ ਦੇਣ 'ਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੀ-ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੋਖਮਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।

ਭਾਰਤੀ ਬੀਮਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਬਣਨ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਥੇ ਜੋਖਮ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੱਗ 'ਚ ਬੀਮੇ ਦੀ ਦਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। GIC RE ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ 34 ਸਾਧਾਰਨ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਹਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਅੱਗ ਦੇ ਜੋਖਮ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ, ਸਟੀਲ ਪਲਾਂਟ, ਕੱਪੜਾ ਮਿੱਲ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਅਤੇ ਰਬੜ ਦਾ  ਸਮਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਕਾਇਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

GIC RE ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਅੱਗ ਬੀਮਾ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 31 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਘੱਟ ਦਰ 'ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੀ-ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਵਰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੀ-ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2018 'ਚ ਸਾਧਾਰਨ ਬੀਮਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਅੰਡਰਰਾਈਟਿੰਗ ਘਾਟਾ 15,341 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਾਧਾਰਨ ਬੀਮਾ ਕਾਰੋਬਾਰ 17 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਵਧਿਆ ਹੈ ਪਰ ਕੁਝ ਹੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮੁਨਾਫੇ ਵਿਚ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਧਾਰਨ ਬੀਮਾ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਓਰੀਐਂਟਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ, ਯੁਨਾਇਟਿਡ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਕ ਕੰਪਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ GIC RE ਨੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਇਸ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਆਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਬੀਮਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਡਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਿਟੀਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ GIC RE ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਵਾਗਤ ਯੋਗ ਹੈ। ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਜੋਖਮ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਵਹਾਰਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ਼ਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਕਮ ਦਾਵਿਆਂ 'ਚ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ।