ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਤੇ GST ਰੇਟ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਦਲਾਅ, ਅੱਜ PMO ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ
10/11/2019 4:10:08 PM
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — GST ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕਾਫੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ 'ਚ 6 ਵਜੇ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੈਂਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬੈਠਕ 'ਚ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੈਂਸ ਜ਼ਰੀਏ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਟੈਕਸ(GST) ਦੀ ਲਾਂਚਿੰਗ ਦੇ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ GST ਰੇਟ ਅਤੇ ਸਲੈਬ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਘੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਖਤ ਨਿਯਮ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਘੱਟ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਲੀਕੇਜ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਤੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਮੀਖਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ
ਇਕ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਖਬਰ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 12 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਵਲੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਜ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬੈਠਕ ਦੇ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਪਿਛਲੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਇਸ ਦੇ ਸੰਕੇਤ
ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਵਿੱਤ ਕਮੀਸ਼ਨ ਚੇਅਰਮੈਨ ਐਨ.ਕੇ. ਨਾਈਕ ਨੇ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ 5%, 12%, 18% ਅਤੇ 28% ਟੈਕਸ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਹਨ। ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਲਾਂਚਿੰਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜੁਲਾਈ 2017 'ਚ 12 % ਅਤੇ 18% ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਕ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਘੱਟ ਹੋ ਰਿਹਾ GST ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਛਿਮਾਹੀ 'ਚ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗ੍ਰੋਥ 5 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਟੀਚਾ 13 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਾਲਾਨਾ 14 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
