GST ਦਾ ਘਾਟਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸੈੱਸ!

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਗੁੱਡਜ਼ ਤੇ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ (ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ.) ਮਾਲੀਏ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੰਬਾਕੂ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਸੈੱਸ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੈੱਸ ਦੀ ਦਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਤੰਬਰ 'ਚ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੇ ਮਹੀਨੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਤੰਬਰ 'ਚ 91,916 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਇਕੱਤਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਅਗਸਤ 'ਚ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ 98,202 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੇ ਇਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ 94,442 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀ।

ਪਿਛਲੀ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਕੈਫੀਨੇਟਡ ਤੇ ਐਨਰਜ਼ੀ ਡ੍ਰਿੰਕਸ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਉਪਰ ਸੈੱਸ ਵੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੈਫਿਨ ਡ੍ਰਿੰਕਸ 'ਤੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. 18 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 28 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ 12 ਫੀਸਦੀ ਸੈੱਸ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਟੈਕਸ ਦਰ 40 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ।

ਹੁਣ ਤਕ ਕਿੰਨਾ ਰਿਹੈ GST ਸੰਗ੍ਰਹਿ

ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 'ਚ ਹੁਣ ਤਕ ਸਿਰਫ ਅਪ੍ਰੈਲ, ਮਈ ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ 'ਚ ਹੀ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੂਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਯਾਨੀ ਅਗਸਤ ਤੇ ਸਤੰਬਰ 'ਚ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਘੱਟ ਰਿਹਾ।