MFN ਜਾਣ ਨਾਲ ਪਾਕਿ ਨੂੰ ਕਰਾਰਾ ਝਟਕਾ, ਸੀਮੈਂਟ ਇੰਪੋਰਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਬੰਦ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮਾਲ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲਗਾਈ ਗਈ 200 ਫੀਸਦੀ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੁਸ਼ੀ ਘਰੇਲੂ ਸੀਮੈਂਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਹੋਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਰਾਰਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ 'ਸਭ ਤੋਂ ਪਸੰਦੀਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰ (ਐੱਮ. ਐੱਫ. ਐੱਨ.)' ਦਾ ਦਰਜਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਨਾਲ ਸੀਮੈਂਟ ਨਿਰਮਾਤਾ ਰਾਹਤ ਦਾ ਸਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਐੱਮ. ਐੱਫ. ਐੱਨ. ਦਾ ਦਰਜਾ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਦਰਾਮਦ-ਬਰਾਮਦ 'ਚ ਆਪਸ 'ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੋਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਦੇਸ਼ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਘੱਟ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਆਰ-ਪਾਰ ਵਪਾਰ ਕਰਨ 'ਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ 1996 'ਚ ਇਹ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਹੁਣ ਤਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਹ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦਾ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੀਮੈਂਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੁਣ ਤਕ ਭਾਰਤ 'ਚ ਮਾਲ ਸੁੱਟਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਐੱਮ. ਐੱਫ. ਐੱਨ. ਕਾਰਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸੀਮੈਂਟ ਨੂੰ 50 ਕਿਲੋ ਦੇ ਬੈਗ ਪਿੱਛੇ ਤਕਰੀਬਨ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਪੁਲਵਾਮਾ ਹਮਲੇ ਮਗਰੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਰਾਹਤ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ ਖਰੀਦਦਾਰ

ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਭਾਰਤੀ ਦਰਾਮਦਕਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸੀਮੈਂਟ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਨਟੇਨਰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਸੀਮੈਂਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਸਾਲਾਨਾ 40,000 ਤੋਂ 50,000 ਟਨ ਵਿਚਕਾਰ ਇੰਪੋਰਟ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 200 ਫੀਸਦੀ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸੀਮੈਂਟ ਦੀ ਬੋਰੀ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ 250 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੁਣ 500-750 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸੀਮੈਂਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਕਦਮ ਨਾਲ ਹੁਣ ਘਰੇਲੂ ਸੀਮੈਂਟ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸੀਮੈਂਟ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵੀ ਖਰਾਬ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋਵੇਗੀ।