CAIT ਨੇ ਕੀਤੀ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ''ਤੇ 7 ਦਿਨ ਦੇ ਬੈਨ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ, ਜੁਰਮਾਨੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਮਜ਼ਾਕ
11/29/2020 1:12:42 AM
ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਡੈਸਕ—ਈ-ਕਾਮਰਸ ਖੇਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੰਪਨੀ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਟਰੇਡਰਸ (ਕੈਟ) ਨੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਐਮਾਜ਼ੋਨ 'ਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨੂੰ ਨਾਕਾਫੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਐਮਾਜ਼ੋਨ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਵਿਕ ਰਹੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇਸ਼ ਭਾਵ ਕੰਟਰੀ ਆਫ ਆਰੀਜਨ ਦਾ ਬਿਊਰਾ ਨਾ ਦੇਣ 'ਤੇ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਕੈਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨੂੰ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਦੋਬਾਰਾ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ 'ਚ ਘਰ ਬੈਠੇ ਸੋਨੇ-ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਮਾਸਕ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ
ਕੈਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਜਿਹੀ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਸ ਦਾ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕੈਟ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀ.ਸੀ. ਭਾਰਤੀਆ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਵੀਣ ਖੰਡੇਲਵਾਲ ਨੇ ਇਕ ਸੰਯੁਕਤ ਬਿਆਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮੂਲੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਨਿਆਂ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਸਨ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਨਾ ਹੈ। ਕੈਟ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-ਚੀਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲ : WHO
ਉਪਭੋਗਤਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ 19 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਮਜ਼ੋਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੰਤੋਸ਼ਜਨਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲੀ ਗਲਤੀ ਲਈ ਐਮਾਜ਼ੋਨ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ 25,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ 'ਤੇ ਕੋਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।