ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ, ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਦੋ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਮਨਜ਼ੂਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਅੱਜ ਕਈ ਫੈਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਮੁਹਰ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਦੋ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ 40 ਲੱਖ ਟਨ ਖੰਡ ਦਾ ਬਫਰ ਸਟਾਕ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।  ਖੰਡ ਦੇ ਬੰਪਰ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।  ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਸਤ 2018 ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਖੰਡ ਦਾ 30 ਲੱਖ ਟਨ ਦਾ ਬਫਰ ਸਟਾਕ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ 1,175 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਝ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ 15,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਚੁਕਾਉਣ 'ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਖੰਡ ਸੀਜ਼ਨ 2019-20 ਲਈ ਬਫਰ ਸਟਾਕ ਬਣੇਗਾ। ਬਫਰ ਸਟਾਕ ਲਈ ਸਰਕਾਰ 1700 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੰਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਦੀ ਨਕਦੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸੁਧਾਰਨ, ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ 'ਚ ਮਦਦ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਖੰਡ ਕੀਮਤਾਂ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਪਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 

ਹੁਣ ਸੀਜ਼ਨ 2019-20 ਲਈ ਗੰਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਵਧੇਗੀ। ਗੰਨੇ ਦਾ ਉਚਿਤ ਅਤੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਮੁੱਲ(ਐਫ.ਆਰ.ਪੀ.) 275 ਪ੍ਰਤੀ ਕਵਿੰਟਲ ਹੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ FRP 'ਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 10 ਫੀਸਦੀ ਰਿਕਵਰੀ 'ਤੇ 275 ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਭਾਅ ਮਿਲੇਗਾ। 

ਉਚਿਤ ਅਤੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਮੁੱਲ(ਐਫ.ਆਰ.ਪੀ.) ਉਹ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਗੰਨਾ ਖਰੀਦ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਨੇ ਦਾ ਸੂਬਾ ਸਲਾਹ ਮੁੱਲ ਵੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।