ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਸਾਨ, ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 72 ਕੰਪਨੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

03/04/2020 6:20:00 PM

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਾਨੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਜਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹਲਕਾ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ  ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਛੋਟੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਕੰਪਨੀ ਐਕਟ 2013 ਵਿਚ 72 ਸੋਧਾਂ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਕੰਪਨੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਜ਼ਾ ਦੀ  ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ 72 ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੁੱਲ 66 ਸਮਝੌਤੇ ਲਾਇਕ ਗੜਬੜੀਆਂ (ਕੰਪਾਊਂਡ ਕਰਨ ਲਾਇਕ ਗੜਬੜੀਆਂ) ਵਿਚੋਂ 23 ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਬਦਲੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਲਾਇਕ ਸੱਤ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਯੋਗ ਜਾਂ  ਕੰਪਾਊਂਡ ਕਰਨ ਲਾਇਕ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਗਲਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਗਸਤੀ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹਟਾਏਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੰਪਾਊਂਡ ਯੋਗ ਕੁਝ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਸੀ.ਐਸ.ਆਰ.( ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ) ਖਰਚੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ 50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੀ.ਐਸ.ਆਰ. ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਪਾਰ ਦੀ ਸੌਖ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। 

ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਹ ਸੁਝਾਅ

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਇਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਯੋਗ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿਚੋਂ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁਰਮਾਨਾ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਸੀ।

ਇਹ ਖਾਸ ਖਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਹੁਣ ਡਿਜੀਲਾਕਰ ਤੋਂ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕੋਗੇ UAN ਤੇ PPO ਨੰਬਰ

ਇਹ ਖਾਸ ਖਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ Rcom ਨੂੰ ਦਿਵਾਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਮਿਲੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਹੱਥ


Related News