ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ 2019 : ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਇਹ ਉਮੀਦ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਖੇਤਰ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਘਰੇਲੂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ 'ਚ ਲਗਭਗ 6 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਜਟ-2019 'ਚ ਕਰਾਂ 'ਚ ਸੁਧਾਰ, ਸਟੰਪ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ GST ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਲੋਂ ਹੋਮ ਲੋਨ 'ਤੇ ਚੁਕਾਏ ਗਏ ਵਿਆਜ਼ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਖੇਤਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣਾ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਜਟ 'ਚ ਕਿਫਾਇਤਾ ਦਰ ਦੀ ਆਵਾਸ ਪਰੀਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਨਾਰੇਡਕੋ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਰੰਜਨ ਹੀਰਾਨੰਦਾਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਇਨਕਮ 'ਚ ਹੋਮ ਲੋਨ 'ਤੇ ਵਿਆਜ਼ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਹੋਮ ਲੋਨ 'ਤੇ ਚੁਕਾਏ ਗਏ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਵਿਆਜ਼ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਹੀਰਾਨੰਦਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਉਦਯੋਗ ਬਜਟ 'ਚ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ 'ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਜਟ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ 'ਚ ਸਟੈਂਪ ਸ਼ੁਲਕ ਨੂੰ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਲਿਆਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ 'ਤੇ ਨਿਰਮਾਣ 'ਤੇ ਚੁਕਾਏ ਗਏ ਕਰਾਂ ਦਾ ਲਾਭ (ਆਈ.ਟੀ.ਸੀ) ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ 2022 ਤੱਕ ਸਭ ਨੂੰ ਆਵਾਸ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦੇ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਾਕਾਨਾਂ ਦੀ ਪਰੀਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰਟੇਕ ਲਿਮਿਟੇਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆਰ. ਕੇ. ਅਰੋੜਾ. ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਖੇਤਰ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚੋਂ ਇਕ ਹੈ। 2017 'ਚ ਸਫਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ 'ਚ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ 6.7 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਜਦਕਿ 2025 ਤੱਕ ਇਸ ਦੇ 13 ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।
ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਜਾਦੀ ਦੀ 75ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਯਾਨੀ ਕਿ 2022 ਤੱਕ ਸਾਰਿਆ ਲਈ ਆਵਾਸ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਕ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਹੋਰ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਖੇਤਰ 'ਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਾਂ ਅਤੇ ਜਟਿਲਤਾਵਾਂ 'ਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ, ਪਰ ਸਟੰਪ ਸ਼ੁਲਕ ਹੁਣ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਟਿਚੂਲਿਪ ਇਨਫ੍ਰਾਟੇਕ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਪ੍ਰਵੀਣ ਜੈਨ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਬਜਟ ਨਾਲ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਉਮੀਦਾਂ ਹਨ। ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰਿਆਨਵਅਨ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਮਾਕਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ।