ਨਵੇਂ ਸਾਲ ''ਚ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਝਟਕਾ

ਮੁੰਬਈ — ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ DHFL, ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਰਿਲਾਇੰਸ ਹੋਮ ਫਾਇਨਾਂਸ, ਕੇ.ਕੇ. ਆਰ ਦੇ ਸਪੋਰਟ ਵਾਲੀ ਕੌਫੀ ਡੇਅ ਅਤੇ ਸੀ.ਜੀ. ਪਾਵਰ ਦੇ ਲੋਨ ਡਿਫਾਲਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਰੀਬ 30,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰੋਵਿਜ਼ਨਿੰਗ ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਰੇਜ਼ਾਲਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁਝ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਿੰਗ 'ਚ ਸਤੰਬਰ ਤਿਮਾਹੀ 'ਚ ਦਿਖੀ ਕਮੀ ਦਾ ਦੌਰ ਦਸੰਬਰ ਤਿਮਾਹੀ 'ਚ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੈਂਡਰਸ ਅਹਤਿਆਤ ਵਰਤਦੇ ਹੋਏ ਵੋਡਾਫੋਨ ਆਈਡਿਆ ਦੇ ਖਾਤੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਿੰਗ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਇਕ ਅਹਿਮ ਮਾਲਕ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ  ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਪੋਰਟ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੋਂ ਹਟ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਯੈੱਸ ਸਕਿਊਰਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਲੀਡ ਐਨਾਲਿਸਟ ਰਾਜੀਵ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਪ੍ਰੋਵਿਜ਼ਨਿੰਗ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿਵੇਕ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੈਂਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਵਿਜ਼ਨ ਕਵਰੇਜ ਰੇਸ਼ੋ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਬਜ਼ਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਸਟ੍ਰੈਸਡ ਐਸੇਟ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਵਿਜ਼ਨਿੰਗ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।' ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਕਤ DHFL ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸੇ ਲੋਨ ਖਾਤੇ ਦੇ ਐਨ.ਸੀ.ਐਲ.ਟੀ. ਕੋਲ ਭੇਜੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਉਸ ਲਈ 40% ਪ੍ਰੋਵਿਜ਼ਨਿੰਗ ਉਸੇ ਸਾਲ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਬੈਂਕਰਪਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੋਮ ਲੋਨ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਫਾਇਨਾਂਸ਼ਿਅਲ ਸਿਸਟਮ ਦਾ 87,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਹੈ ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਬਮੁਸ਼ਕਲ 10-15% ਦੀ ਪ੍ਰੋਵਿਜ਼ਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ DHFL ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ 'ਤੇ 25,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਲੈਵਲ ਪ੍ਰੋਵਿਜ਼ਨਿੰਗ ਦਾ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਰਿਲਾਇੰਸ ਹੋਮ ਫਾਇਨਾਂਸ 'ਚ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ 5,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਸੀਸੀਡੀ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 4,970 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸੀ.ਜੀ. ਪਾਵਰ 'ਚ 4,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਲੋਨ ਖਾਤਾ ਵੋਡਾਫੋਨ ਆਈਡਿਆ ਦਾ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਲੈਂਡਰਸ ਨੇ ਪ੍ਰੋਵਿਜ਼ਨਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਟਾਪ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਲੈਂਡਰਸ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਟੈਲੀਕਾਮ ਵਿਭਾਗ ਬਕਾਇਆ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀ ਭੁਣਾਉਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਨ ਰੀਪੇਮੈਂਟ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੋਡਾਫੋਨ ਆਈਡਿਆ ਦਾ ਲੀਡ ਲੈਂਡਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਇਸ ਦਾ 12,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ 'ਤੇ ਕੁੱਲ 1.17 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ।

ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਬੈਂਕਰ ਨੇ ਪਛਾਣ ਨਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਦੱਸਿਆ,'ਸਲੋ ਰੈਜ਼ਾਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਐਸਸਾਰ ਕੇਸ 'ਚ ਹੋਇਆ ਫਾਇਦਾ ਦਸੰਬਰ ਅਤੇ ਮਾਰਚ ਤਿਮਾਹੀ 'ਚ ਪ੍ਰੋਵਿਜ਼ਨਿੰਗ ਲਾਸ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ 'ਚ ਖੱਪ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਖਾਸਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਰਚ ਕਵਾਟਰ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵਲੋਂ ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਜਾਰੀ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਿਆ ਹੈ। 8 ਸਾਲ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬੈਡ ਲੋਨ 'ਚ ਸਾਲਾਨਾ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਸਦਾ ਪਰਸੈਂਟ ਏਜ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।