ਦੀਵਾਲੀਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ DHFL, ਕੰਪਨੀ ’ਤੇ ਕੁਲ 85,000 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ

11/20/2019 10:23:56 AM

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਦੀਵਾਨ ਹਾਊਸਿੰਗ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀ (ਡੀ. ਐੱਚ. ਐੱਫ. ਐੱਲ.) ਦੀਵਾਲੀਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਲਾਅ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐੱਨ. ਸੀ. ਐੱਲ. ਟੀ.) ’ਚ ਛੇਤੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ 18 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ’ਚ ਇਨਸਾਲਵੈਂਸੀ ਐਂਡ ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਕੋਡ (ਆਈ. ਬੀ. ਸੀ.) ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 227 ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ 500 ਕਰੋਡ਼ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵਾਲੀਆਂ ਐੱਨ. ਬੀ. ਐੱਫ. ਸੀ. ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਦੀਵਾਲੀਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ.) ਤੋਂ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਬੈਂਕ ਹੁਣ ਡੀ. ਐੱਚ. ਐੱਫ. ਐੱਲ. ਦੀ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਐੱਨ. ਸੀ. ਐੱਲ. ਟੀ. ’ਚ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ’ਤੇ ਕੁਲ 85,000 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਹੀ 38,000 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਬੈਂਕ, ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੈਂਕ, ਯੂ. ਪੀ. ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਮ੍ਹਾਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਫਸਿਆ ਪਿਆ ਹੈ।

ਕੰਪਨੀ ’ਤੇ 83,873 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ

ਡੀ. ਐੱਚ. ਐੱਫ. ਐੱਲ. ਦੇ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਪਨੀ ’ਤੇ ਨਾਨ-ਕਨਵਰਟੀਬਲ ਡਿਬੈਂਚਰ (ਐੱਨ. ਸੀ. ਡੀ.) ਦੇ 41,431 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਹਨ। ਉਥੇ ਹੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ 27,527 ਕਰੋਡ਼, 6,188 ਕਰੋਡ਼ ਦੀ ਐੱਫ. ਡੀ., 2,747 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦੀ ਐਕਸਟਰਨਲ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬਾਰੋਇੰਗ (ਈ. ਸੀ. ਬੀ.), ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੈਂਕ (ਐੱਨ. ਐੱਚ. ਬੀ.) ਦੇ 2,350 ਕਰੋਡ਼, ਸਬ-ਲੋਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਪੇਚੁਅਲ ਲੋਨ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 2,267 ਕਰੋਡ਼ ਅਤੇ 1.263 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪੇਪਰ 100 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀ ’ਤੇ ਕੁਲ 83,873 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਹਨ।

ਯੂ. ਪੀ. ਪੀ. ਸੀ. ਐੱਲ. ਘਪਲੇ ’ਚ ਨਾਂ

ਸਾਲ 2017 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਯੂ. ਪੀ. ਪੀ. ਸੀ. ਐੱਲ. ਨੇ 4,100 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਫੰਡ ਹਾਊਸਿੰਗ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀ ਦੀਵਾਨ ਹਾਊਸਿੰਗ ਫਾਈਨਾਂਸ ਲਿਮਟਿਡ ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ’ਚੋਂ ਯੂ. ਪੀ. ਪੀ. ਸੀ. ਐੱਲ. ਨੂੰ ਸਿਰਫ 1,855 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਹੀ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਦਿਵੇਦੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵੀਨ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਸੈਕਟਰ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਟਰੱਸਟ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਯੋਗਦਾਨਕਰਤਾ ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਟਰੱਸਟ ’ਚ ਜਮ੍ਹਾ ਜੀ. ਪੀ. ਐੱਫ. ਅਤੇ ਸੀ. ਪੀ. ਐੱਫ. ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਡੀ. ਐੱਚ. ਐੱਫ. ਐੱਲ. ’ਚ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਵੀਨ ਸੀ. ਪੀ. ਐੱਫ. ਅਤੇ ਜੀ. ਪੀ. ਐੱਫ. ਟਰੱਸਟ ਦਾ ਕਾਰਜਭਾਰ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਤਕਾਲੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ (ਵਿੱਤ) ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਦਿਵੇਦੀ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈ ਕੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 2015 ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਫੰਡ ਦੀ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਡੀ. ਐੱਚ. ਐੱਫ. ਸੀ. ਐੱਲ. ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਧਿਆਨਦੇਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਡੀ. ਐੱਚ. ਐੱਫ. ਐੱਲ. ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।