ਬੈਂਕ ਫਰਾਡ ’ਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਾਧਾ, 1 ਸਾਲ ’ਚ ਲੱਗਾ 71543 ਕਰੋੜ ਦਾ ਚੂਨਾ : RBI ਰਿਪੋਰਟ

ਮੁੰਬਈ —  ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ.) ਨੇ ਅੱਜ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2018-19 ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਚਲਨ ’ਚ ਮੌਜੂਦ ਕਰੰਸੀ 17 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧ ਕੇ 21.10 ਲੱਖ ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2018-19 ’ਚ ਬੈਂਕਾਂ ’ਚ 71,542.93 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦੀ ਧੋਖਾਦੇਹੀ ਦੇ 6801 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।

ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ ਘਟਣ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸੁਸਤ ਪਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਰਫਤਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਈ. ਐੱਲ. ਐਂਡ ਐੱਫ. ਐੱਸ. ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐੱਨ. ਬੀ. ਐੱਫ. ਸੀ. ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ’ਚ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਹਰ ਸਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਰਪਲਸ ਫੰਡ ਤੋਂ 52,637 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਫੰਡ ’ਚ 1,96,344 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਬਚੀ ਹੈ।

ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ, ਸੱਤਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਤੇ ਆਮਦਨ ਸਮਰਥਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਮਰੱਥਾ ਘਟੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਫਸੇ ਕਰਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਛੇਤੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2018-19 ’ਚ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਐੱਨ. ਪੀ. ਏ. (ਗ੍ਰਾਸ ਨਾਨ-ਪ੍ਰਫਾਰਮਿੰਗ ਏਸੈੱਟਸ) ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਲ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ 9.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ’ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ’ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 11.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਅਸਮਰੱਥਾ ਕੋਡ ਪੂਰਾ ਮਾਹੌਲ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਛੇਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਲਈ ਸੋਧੇ ਤਨਖਾਹ ਨਿਯਮ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਅਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਛੇਤੀ ਸੋਧੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਫੰਡ ਘਟਿਆ

ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਫੰਡ ਜੂਨ ’ਚ ਖ਼ਤਮ ਸਾਲ ’ਚ ਘਟ ਕੇ 1.96 ਲੱਖ ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ 52,000 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਾਧੂ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਫੰਡ ’ਚ ਇਹ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਫੰਡ ਹੈ ਜੋ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਕਿਸੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 30 ਜੂਨ 2019 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ’ਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਫੰਡ ਘਟ ਕੇ 1,96,344 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ’ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਜੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸੇ ਮਿਆਦ ’ਚ 2,32,108 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ’ਤੇ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਾਧੂ ਫੰਡ ’ਚੋਂ 52,000 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ 1 ਲੱਖ ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।