ਨਵੇਂ FDI ਨਿਯਮਾਂ ਲਈ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਅਤੇ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਿਆ ਹੋਰ ਸਮਾਂ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਇਕ ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਲਈ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼(FDI) ਪਾਲਸੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਅਤੇ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪਾਲਸੀ ਪਹਿਲੀ ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। 

ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਇਹ ਮੰਗ

ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, 'ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਲਈ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਡੈਡਲਾਈਨ ਵਧਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੋਟ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਸਕਣ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਾਹਕ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਬਿਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਰਕਿਟਪਲੇਸ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਸਕਣ।'

ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਜੂਨ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਨੇ ਵੀ ਡੈਡਲਾਈਨ 6 ਮਹੀਨੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ FDI ਪਾਲਸੀ 'ਚ ਬਦਲਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ 26 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਫਲਾਈਨ ਰਿਟੇਲਰ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਾ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੋਟ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸੂਚੀ ਅਧਾਰਤ ਮਾਡਲ ਦਾ ਅਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਨੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਡੈੱਡਲਾਈਨ ਤੱਕ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਵਿਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਡਲ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ 2016 ਦਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੋਟ-3 ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਚਰਚਾ ਇਸ ਵਾਰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਦਲੀਲ            

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਨੇ ਡੀ.ਆਈ.ਪੀ.ਪੀ. ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਂਝੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹਰ ਇਕਰਾਨਾਮੇ 'ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ 'ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।' ਪਾਲਸੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਰਕਿਟ ਪਲੇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇਕਾਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਵਿਕਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ।