ਗ਼ੈਰ-ਬਰਾਬਰ ਜਨਤਕ ਖ਼ਰਚੇ ਦਾ ਵਧੀਆ ਬਦਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਆਮਦਨ : ਆਈ. ਐੱਮ. ਐੱਫ.

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ— ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੋਨੇਟਰੀ ਫੰਡ (ਆਈ. ਐੱਮ. ਐੱਫ.) ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਜਦੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਬਰਾਬਰ ਜਨਤਕ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦੇ ਬਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਇਕ 'ਬਿਹਤਰ ਬਦਲ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ' ਹੈ। ਆਈ. ਐੱਮ. ਐੱਫ. ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ 'ਚ ਕਈ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੀ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਇਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਆਮਦਨ (ਯੂ. ਬੀ. ਆਈ.) ਦੇਣ ਦੇ ਬਦਲ 'ਤੇ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।  
ਆਈ. ਐੱਮ. ਐੱਫ. 'ਚ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਵਿਟੋਰ ਗੈਸਪਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪ੍ਰਯੋਗ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ 2011 ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯੂ. ਬੀ. ਆਈ. ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸੇ ਬਜਟ 'ਚ ਇਸ ਦਾ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੈਸਪਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਤੈਅ ਲਾਭ ਤਬਾਦਲਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ, ਉਥੇ ਯੂ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਇਕ ਬਿਹਤਰ ਬਦਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।  
ਗੈਸਪਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, '''ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵਿੱਤ ਦੇ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਭਾਰਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਮ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਭਾਰਤ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਇਕ ਆਕਰਸ਼ਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚ ਨੱਥੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਭਾਰਤ ਯੂ. ਬੀ. ਆਈ. 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਇਕ ਪੂਰੀ ਵੱਖ ਦਿਸ਼ਾ ਚੁਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।'' ਆਈ. ਐੱਮ. ਐੱਫ. ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕ੍ਰਿਸਟੀਨ ਲੇਗਾਰਡ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਵਪਾਰ ਖੇਤਰ 'ਚ ਹਿਫਾਜ਼ਤਵਾਦੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ। 
ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ 2,600 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੇਸਿਕ ਇਨਕਮ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੋਨੇਟਰੀ ਫੰਡ (ਆਈ. ਐੱਮ. ਐੱਫ.) ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਈਂਧਨ 'ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 2,600 ਰੁਪਏ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਆਮਦਨ (ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਬੇਸਿਕ ਇਨਕਮ : ਯੂ. ਬੀ. ਆਈ.) ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਯੂ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਈ. ਐੱਮ. ਐੱਫ. ਨੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। 
2,600 ਰੁਪਏ ਦੀ ਯੂ. ਬੀ. ਆਈ. ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਈਂਧਨ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਦੂਜਾ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਈ. ਐੱਮ. ਐੱਫ. ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ 2016 ਦੇ ਇਕ ਸਰਵੇਖਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਈ. ਐੱਮ. ਐੱਫ. ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਯੂ. ਬੀ. ਆਈ. ਲਈ ਫੰਡ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋ ਸਕੇਗਾ।