Airtel ਨੇ AGR ਦੇ ਚੁਕਾਏ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਹੁਣ 17000 ਕਰੋੜ ਬਕਾਇਆ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — AGR 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਵਿਵਾਦ ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਏਅਰਟੈੱਲ ਨੇ 8004 ਕਰੋੜ ਦੀ ਦੂਜੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਪਨੀ ਨੇ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਸਨ। ਟੈਲੀਕਾਮ ਵਿਭਾਗ ਮੁਤਾਬਕ ਏਅਰਟੈੱਲ 'ਤੇ ਕੁੱਲ 35000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਸਨ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਹੁਣ ਏਅਰਟੈੱਲ ਨੂੰ 17000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਚੁਕਾਣੇ ਹਨ।

ਵੋਡਾਫੋਨ ਨੇ ਵੀ 17 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ 2500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵੋਡਾਫੋਨ ਆਈਡਿਆ 'ਤੇ 53000 ਕਰੋੜ ਦਾ AGR ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਏਅਰਟੈੱਲ ਵਲੋਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸੈਲਫ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਦੇ ਬਾਅਦ 17 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। 
 

Bharti Airtel has deposited an additional Rs 8,004 crore towards adjusted gross revenue dues, to the telecom department.Earlier on 17th Feb,company had deposited Rs 10,000 cr aggregating to a total payment of Rs 18,004 cr now complied with AGR judgment&directions of Supreme Court pic.twitter.com/9q6bgvuiNP

— ANI (@ANI) February 29, 2020

ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਟੈਲੀਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ(DoT) ਨੇ AGR ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਕੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ, ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਚਾਰਜਿਸ, ਇੰਟਰੱਸਟ ਅਤੇ ਪੈਨਲਟੀ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੈਲਕੁਲੇਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਟੈਲੀਕਾਮ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ 'ਚ ਜਾਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। 

ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਟੈਲੀਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨਸ ਮੁਤਾਬਕ ਵੋਡਾਫੋਨ ਆਈਡਿਆ 'ਤੇ 56709 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸੈਲਫ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਵਿਚ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ 23000 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਏਅਰਟੈੱਲ 'ਤੇ 39723 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਹੈ ਪਰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸੈਲਫ ਅਸੈਸਮੈਂਟ 'ਚ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ 15000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਟਾਟਾ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨਸ 'ਤੇ 14819 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸੈਲਫ ਅਸੈਸਮੈਂਟ 'ਚ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ 2197 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ।

ਕੀ ਹੈ ਏ.ਜੀ.ਆਰ(AGR)?

ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ AGR  ਲਈ ਤਿੰਨ ਫੀਸਦੀ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਫੀਸ ਅਤੇ ਅੱਠ ਫੀਸਦੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ AGR ਦੀ ਗਣਨਾ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ 2015 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਰਾਏ, ਸਥਾਈ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਲਾਭ, ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਵਰਗੇ ਗੈਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਛੱਡ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ AGR 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਦੋਂਕਿ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਕਿਰਾਏ, ਸਥਾਈ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਲਾਭ ਅਤੇ ਕਬਾੜ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਵੀ AGR ਵਿਚ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਬਕਾਇਆ ਚਾਰਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।