ਇਸ ਸਾਲ ''ਮਹਾਰਾਜਾ'' ਰਹੇਗਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਮਾਨ, ਬੋਝ ਚੁੱਕੇਗੀ ਸਰਕਾਰ!

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਇਸ ਸਾਲ ਮਹਾਰਾਜਾ ਯਾਨੀ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਮਾਨ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 2019 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਕ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਲ 'ਚ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚਣ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਲਦ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਫੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਥੱਲੇ ਦੱਬੀ ਇਸ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਕੰਪਨੀ ਦੀ 76 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਕੋਈ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਸਫਲ ਰਹੀ।

ਖਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫੇ 'ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਹੋਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬੈਠਕ 'ਚ ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ ਕੋਲ ਮੰਤਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਪ੍ਰਭੂ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ।
ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਅਰਲਾਈਨ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਮੁਨਾਫਾ ਸਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਫਲਾਈਟ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਰਚ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਕਮਾਈ ਸੁਧਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਅਜੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਲਈ ਜਲਦ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਲਿਸਟਿੰਗ ਕਰਾਉਣ 'ਤੇ ਵੀ ਗੌਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਕ ਵਾਰ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਈ. ਪੀ. ਓ. ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।