Air India ਦੀ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਈ ਤੇਜ਼, ਹੁਣ ਵਿਕੇਗੀ 100 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਸੱਤਾ 'ਚ ਦੂਜੀ ਪਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਹੁਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੇਗੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਰਣਨੀਤਕ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਕੰਪਨੀ ਦੀ 100 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖੁਰਾਲਾ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਇਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ  ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਨਰਿਪਿੰਦਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2018-19 ਦੇ ਆਡਿਟ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਏਅਰ ਇੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸਦੀਆਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ 'ਤੇ ਕਰੀਬ 27,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੰਪਨੀ ਇਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈਣਦੇਣ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬਰਕਰਾਰ  ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬੋਲੀਆਂ ਮੰਗਣ ਲਈ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਛੋਟੀ-ਮੋਟੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੇਗੀ। ਕੰਪਨੀ 'ਚ 95 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚਣ ਅਤੇ ਪੰਜ ਫੀਸਦੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਈਸਾਪ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਰੱਖਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ,'ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਥਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਸਟਾਕ ਆਪਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇਕ ਸਾਲ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। 

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 24 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨੇ ਇਸ 'ਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ । ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਕਰੀ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਸਰਕਾਰ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਭਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਕੰਪਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕਰੀਬ 27,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਬਜ਼ਾਰ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ 'ਚ ਹੋਰ ਕਮੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ 'ਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਉਣ।