ਅਡਾਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਵੇਦਾਂਤਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿਆ OCCRP, ਗੁਪਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਬਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਲਾਇਆ ਦੋਸ਼

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ)– ਖੋਜੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਗਲੋਬਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ‘ਆਰਗਨਾਈਜ਼ਡ ਕ੍ਰਾਈਮ ਐਂਡ ਕਰੱਪਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ’ (ਓ. ਸੀ. ਸੀ. ਆਰ. ਪੀ.) ਦੀ ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਤੇਲ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕੰਪਨੀ ਵੇਦਾਂਤਾ ਨੇ ਗਲੋਬਲ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਅਹਿਮ ਚੌਗਿਰਦੇ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਗੁਪਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਬਿੰਗ’ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਓ.ਸੀ. ਸੀ.ਆਰ. ਪੀ. ਨੇ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ’ਤੇ ਗੁਪਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਜਾਰਜ ਸੋਸੋਸ ਵਲੋਂ ਫੰਡਿਡ ਗੈਰ-ਲਾਭਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਤਕ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁੱਝ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕਿਆਂ’ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : RBI ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਬੈਂਕਰ ਦਾ ਸਨਮਾਨ, PM ਮੋਦੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਵਧਾਈ

ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਤੇਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੇਦਾਂਤਾ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਕਿ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਚੌਗਿਰਦਾ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਧੇਰੇ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰ ਸਕਣ। ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵੇਦਾਂਤਾ ਦੀ ਤੇਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੰਪਨੀ ਕੇਅਰਨ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇਲ ਬਲਾਕਾਂ ’ਚ ‘ਡ੍ਰਿਲਿੰਗ’ ਲਈ ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸਥਾਨਕ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਕੇਅਰਨ ਦੇ 6 ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵੇਦਾਂਤਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੂਹ ‘ਟਿਕਾਊ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਦਰਾਮਦ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਓ. ਸੀ. ਸੀ. ਆਰ. ਪੀ. ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ: 158 ਰੁਪਏ ਸਸਤਾ ਹੋਇਆ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ, ਜਾਣੋ ਹੁਣ ਕਿੰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕੀਮਤ

ਚੌਗਿਰਦਾ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼
ਓ. ਸੀ. ਸੀ. ਆਰ. ਪੀ. ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੇਦਾਂਤਾ ਸਮੂਹ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਨਿਲ ਅੱਗਰਵਾਲ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2021 ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਚੌਗਿਰਦਾ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵੇਡਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਚੌਗਿਰਦਾ ਪ੍ਰਵਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਗਰਵਾਲ ਨੇ ਜਾਵੇਡਕਰ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮਾਲੀਆ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ‘ਇਕ ਸਾਧਾਰਣ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ’ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਵਧਾਨ, 3 ਦਿਨ ਬੰਦ ਰਹੇਗੀ ਦਿੱਲੀ! ਜਾਣੋ ਕਿਉਂ

ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੜਤਾਲ
ਓ. ਸੀ.ਸੀ. ਆਰ. ਪੀ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਯਤਨ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਸਨ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਅੱਗਰਵਾਲ ਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲਿਆ ਜੋ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਓ. ਸੀ. ਸੀ. ਆਰ. ਪੀ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਇੰਟਰਨਲ ਮੈਮੋਜ਼ ਅਤੇ ਬੰਦ ਕਮਰੇ ’ਚ ਹੋਈਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਦੇ ਚਰਚਾ ਬਿੰਦੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗਰਵਾਲ ਦੇ ਪੱਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਪੱਤਰ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਕੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੇਦਾਂਤਾ ਦੀ ਅਪੀਲ ਮੁਤਾਬਕ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਰੱਖੜੀ ਮੌਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫ਼ਾ, 200 ਰੁਪਏ ਸਸਤਾ ਹੋਇਆ LPG ਸਲੰਡਰ

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8