ਦੀਵਾਲੀਆ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਅਯੋਗ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਚੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ ਜਾਇਦਾਦ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਦੀਵਾਲੀਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ, ਉਸਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਦਾਤਾ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੀ ਇਕਾਈ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਅਯੋਗ ਹੋਣ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਹੱਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੀ ਨਾ ਹੋਣ। ਦੀਵਾਲੀਆਪਣ ਅਤੇ ਡੈਬਟ ਇਨਸੋਲਵੈਂਸੀ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਆਈਬੀਬੀਆਈ) ਨੇ ਪ੍ਰਤਿਬੰਧ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ  ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਕਿਓਰ (ਸੁਰੱਖਿਅਤ) ਰਿਣਦਾਤਾ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀਆਪਣ ਨਿਪਟਾਰੇ ਅਤੇ ਬੰਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਬੰਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਤਾਰੀਕ ਤੋਂ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਨਸੋਲਵੈਂਸੀ ਐਂਡ ਦਿਵਾਲੀਆਪਣ ਕੋਡ (ਆਈਬੀਸੀ) ਵਿਚ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਸੰਕਟ 'ਚ ਫਸੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਹੱਲ(ਬੰਦੋਬਸਤ) ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਲਾਹ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰੀਲੀਜ਼ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਈ.ਬੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ 6 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬੰਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, 'ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ, ਜੋ ਕਰਜ਼ਾਦਾਤਾ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਦੀਵਾਲੀਆਪਣ ਹੱਲ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਣ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਕੰਪਨੀ ਐਕਟ 2013 ਦੀ ਧਾਰਾ 230 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਜਾਂ ਵਿਵਸਥਾ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਿਣਦਾਤਾ ਨੂੰ ਸੰਪਤੀ ਲਈ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਵਸੂਲੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਵਧੀ ਹੋਈ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਬੰਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਤਾਰੀਕ ਤੋਂ 180 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।