ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ 6 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਆ ''ਚ ਗਿਰਾਵਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਗੁਜਰਾਤ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਪੰਜਾਬ, ਮਨੀਪੁਰ ਅਤੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਇਸੇ ਮਿਆਦ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੁਲ ਟੈਕਸ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਆ ਵਿਚ 13.44 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਬਟਵਾਰੇ ਵਾਲੀਆਂ ਟੈਕਸ ਆਈਟਮਾਂ, ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ (ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ.), ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ 'ਤੇ ਮੁੱਲ-ਵਾਧੇ ਦਾ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ 'ਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਸ ਵਸਤੂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਟੈਕਸ ਦੀ ਆਮਦਨੀ 'ਚ 11.40 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ 10.40 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।

ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਕੇਰਲ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ 10.90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿਚ ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਆ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਨਵੰਬਰ 2019 ਦੌਰਾਨ 11.40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘਟਿਆ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਆ 'ਚ 3.11 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਹੋਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020 ਦੇ ਪਹਿਲੇ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ 0.30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ 'ਚ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵਿਚ 2.87 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਉੱਤਰਾਖੰਡ 'ਚ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020 ਦੇ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਟੈਕਸ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ 0.35 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ,'ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੈਟ ਰਿਫੰਡ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਜਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਆ 'ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਅਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਦਾ ਘਾਟਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਜਟ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਦੇ 83.4 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਘਾਟਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ 42.4 ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 8 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਬਜਟ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਦਾ 27.5 ਫੀਸਦੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 9 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਬਜਟ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਦਾ 7.39 ਫੀਸਦੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਣੀਪੁਰ 'ਚ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਨਵੰਬਰ 2019 'ਚ ਘਾਟਾ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ ਦਾ 3.139 ਫੀਸਦੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 6 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ 

ਇੰਡੀਆ ਰੇਟਿੰਗਸ ਐਂਡ ਰਿਸਰਚ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 'ਚ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦਾ 3 ਫੀਸਦੀ ਰਹੇਗਾ ਜਦੋਂਕਿ ਬਜਟ ਟੀਚਾ 2.6 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਨੋਟ 'ਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਬਦਲ ਕੇ ਸਥਿਰ ਤੋਂ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਸਥਿਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਥਿਰ ਤੋਂ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੰਡੀਆ ਰੇਟਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਦੇਵਿੰਦਰ ਪੰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਥੇ ਵੱਡੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਤੀ ਝਟਕਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ 'ਚ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ 4 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਬਜਟ ਗਤੀਵਿਧਿਆਂ 'ਚ ਅਸਮ ਸਿਖਰ 'ਤੇ

ਬਜਟ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਵਧੀਆ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਸਮ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਟਰਾਂਸਪੈਰੇਂਸੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੇ ਇਕ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸਮ ਦੇ ਬਾਅਦ ਓਡੀਸ਼ਾ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਰਵੇ 4 ਮਿਆਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ- ਜਨਤਕ ਖੁਲਾਸੇ, ਬਜਟ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਬਜਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼। ਹੇਠਲਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਗੋਆ, ਮਹਾਰਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ।