ਇੰਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਦੇ 369 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ''ਚ ਦੇਰੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ—ਢਾਂਚਾਗਤ ਖੇਤਰ ਦੀ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ 369 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ 3.58 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ 'ਚ ਦੇਰੀ ਹੈ। ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਖਿਅਕੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂ ਮੰਤਰਾਲੇ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। 
ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸਤੰਬਰ 2018 ਦੇ ਲਈ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਢਾਂਚਾਗਤ ਖੇਤਰ ਦੀ 1,420 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਮੁੱਲ ਲਾਗਤ 18,05,667.72 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਲਾਗਤ ਵਧ ਕੇ 21,63.672.09 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਰਥਾਤ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ 'ਚ 3,58,004.37 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਮੂਲ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 19.83 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 1,420 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ 'ਚੋਂ 369 'ਚ ਲਾਗਤ ਵਧੀ ਹੈ ਅਤੇ 366 ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸਤੰਬਰ 2018 ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚ 7,83.503 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਲਾਗਤ ਦਾ 36.21 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। 
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਲਈ ਤਾਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ 'ਚ ਦੇਰੀ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੋ ਕੇ 300 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਰੀ ਵਾਲੇ 366 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ 'ਚੋਂ 100 'ਚ ਇਕ ਤੋਂ 12 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉੱਧਰ 69 'ਚੋਂ 13 ਤੋਂ 24 ਮਹੀਨੇ, 91 'ਚੋਂ 25 ਤੋਂ 60 ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ 106 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ 'ਚੋਂ 61 ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ 'ਚ ਔਸਤਨ 45.95 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਹੋਈ। ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਾਗੂ ਏਜੰਸੀਆ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ 'ਚ ਦੇਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ 'ਚ ਦੇਰੀ, ਵਨ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਤੇ ਉਪਕਰਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਆਦਿ ਹੈ।