ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦਾ ਬਿਆਨ, ਕਿਹਾ- ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਅੱਜ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀਤਾਮਰਨ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਬੈਂਕ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਠੀਕ-ਠਾਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਕੁਝ ਬੈਂਕ ਹਨ ਜੋ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਹਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜੋ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਹੋਣ। ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਰਲੇਵਾਂ ਵੀ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਣ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਣ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਜਲਦੀ ਹੀ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੀਆਂ ਨਵੇਂ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀਆਂ ਰੇਹੜੀਆਂ, ਹੋਣਗੀਆਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ

ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਿਜੀਕਰਣ

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਖ਼ੇਤਰ ਵਿਚ ਵੀ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉੱਦਮ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਹੇਗੀ। ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣ ਸਕਣ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਣ।  ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਕੁਇਟੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸੋਨੂੰ ਸੂਦ 1 ਲੱਖ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਗੇ ਨੌਕਰੀ, ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ ਕੋਈ ਖ਼ਰਚਾ, ਇੰਝ ਕਰੋ ਅਪਲਾਈ

ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ

ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਬੈਂਕ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਨਿਜੀਕਰਣ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ, ਸਕੇਲ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਹਰ ਚੀਜ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਹੇ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਦੇ, ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਹਰ ਇਕਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਸਕਣ। ਤਾਂ ਜੋ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿਚ ਪਈ ਇਕਾਈਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ​ਬਣ ਸਕਣ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ​ ਹੋ ਸਕਣ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਇਨ੍ਹਾਂ 7 ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ, 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਇਹ ਬਦਲਾਅ

ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਦਮ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਫੋਰਮ ਆਫ਼ ਬੈਂਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਨੌਂ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਇਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਬਜਟ ਵਿਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੋ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਇਕ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰੇਗੀ। 

ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਤ ਸੰਸਥਾ (ਡੀ.ਐੱਫ.ਆਈ.) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਉਦੇਸ਼ ਦੋਵੇਂ ਡੀ.ਐਫ.ਆਈ. ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀ.ਐੱਫ.ਆਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਬਜਟ 2021 ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਸਾਲ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨਿਵੇਸ਼ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਹੋਵੇਗਾ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ, ਵਾਧੂ ਤਨਖਾਹ ਵਿਚ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਉਦਯੋਗਿਕ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਵੇਚਣਾ ਭਾਰੀ ਗਲਤੀ ਹੋਵੇਗੀ : ਰਘੂਰਾਮ ਰਾਜਨ

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।