‘ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਫਲੈਟ ’ਤੇ GST ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ’ਤੇ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ ਟੈਕਸ ਦਾ ਬੋਝ’
05/09/2022 4:13:16 PM
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ) – ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਫਲੈਟ ’ਤੇ ਮਾਲ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਟੈਕਸ (ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ.) ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਅਸਲ ਮੁੱਲ ਘਟਾਏ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਫਲੈਟਾਂ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ’ਤੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਟੈਕਸ ਦੀ ਗਣਨਾ ਫਲੈਟ ਜਾਂ ਇਕਾਈ (ਹੇਠਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਮੇਤ) ਦੇ ਪੂਰੇ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਲੈਟ ਦੀ ਇਕ-ਤਿਹਾਈ ਕੀਮਤ ਦੀ ਐਡਹਾਕ ਕਟੌਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਅਸਲੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਜਾਂ ਮਹਾਨਗਰਾਂ ’ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਅਸਲ ਮੁੱਲ ਫਲੈਟ ਦੇ ਇਕ-ਤਿਹਾਈ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਕ-ਤਿਹਾਈ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ ’ਚ ਮਨਮਾਨੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਖੇਤਰ, ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਐੱਨ. ਏ. ਸ਼ਾਹ ਐਸੋਸੀਏਟਸ ਦੇ ਸਾਂਝੇਦਾਰ ਨਰੇਸ਼ ਸੇਠ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਲਗਾਉਣਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਧਾਨਕ ਯੋਗਤਾ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਹੈ।
ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉੱਥੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਕਰੀ ਸਮਝੌਤੇ ’ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਤਰਕਪੂਰਨ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਫਲੈਟਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਬੋਝ ’ਚ ਕਾਫੀ ਕਮੀ ਆਏਗੀ।
