ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੀ. ਬੀ. ਟੀ. ਰਾਹੀਂ ਬਚਾਏ 28,700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਸਰਕਾਰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੇਫਿਟ ਟਰਾਂਸਫਰ  (ਡੀ. ਬੀ. ਟੀ.) ਰਾਹੀਂ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ (2019-20) ਦੇ ਪਹਿਲੇ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ (ਅਪ੍ਰੈਲ-ਦਸੰਬਰ) ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 28,700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਚਾਉਣ 'ਚ ਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2020-21 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ 29,774 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫੰਡ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਬਜਟ 'ਚ ਰੱਖੇ ਗਏ 61500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ 46 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਅਧਿਕਾਰਕ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਪੀ. ਡੀ. ਐੱਸ.) ਜਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਡੀ. ਬੀ. ਟੀ. ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਅਨਾਜ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 19,200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਬਚੀ ਹੈ। ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਲ ਬੱਚਤ ਲਗਭਗ 67,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹੀ।

ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨੀਕੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਉਪਯੋਗ ਅਤੇ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਰ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਨੇ 2.98 ਕਰੋੜ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਅਤੇ ਨਕਲੀ/ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ 'ਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੱਚਤ ਕਰਨ 'ਚ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਰਸੋਈ ਗੈਸ (ਐੱਲ. ਪੀ. ਜੀ. ਜਾਂ ਤਰਲੀਕ੍ਰਿਤ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਗੈਸ) ਨਾਲ 6000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਈ, ਜੋ ਸਮੀਖਿਆ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਹੀ।

ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ 4.54 ਕਰੋੜ ਡੁਪਲੀਕੇਟ, ਨਕਲੀ, ਗੈਰ-ਸਰਗਰਮ ਐੱਲ. ਪੀ. ਜੀ. ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਕੁਲ 65,600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਬਸਿਡੀ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ 1.03 ਕਰੋੜ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਗੈਰ-ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ ਐੱਲ. ਪੀ. ਜੀ. ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰੀਬ 1.66 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਮਗਨਰੇਗਾ) 'ਚ ਵੀ 3300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਦਸੰਬਰ 2019 ਤੱਕ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੁਲ ਬੱਚਤ 24,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਖੇਤਰ ਅਧਿਐਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਨਕਲੀ, ਅਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਕਾਰਣ ਮਜ਼ਦੂਰੀ 'ਤੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਬੱਚਤ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ ਹੈ।