ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ-ਕੀ ਮਰਦ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਗੇ

ਪੂਨਮ ਆਈ. ਕੌਸ਼ਿਸ਼ 
ਸਿਆਸੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜਾਂ ‘ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ’ ਸੁਰਖੀਆਂ ’ਚ ਹੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਵਢੇਰਾ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਪਹਿਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ 40 ਫੀਸਦੀ ਟਿਕਟਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ’ਚ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ, ਪੁੱਤਰੀਆਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਔਰਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ।

ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਹ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸੁਰਖੀਆਂ ’ਚ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਦੇ 42 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ’ਚੋਂ 17 ਉਮੀਦਵਾਰ ਭਾਵ 41 ਫੀਸਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਔਰਤਾਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 42 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ’ਚੋਂ 22 ਉਮੀਦਵਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 9 ਭਾਵ 41 ਫੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਸਨ।

ਓਡਿਸ਼ਾ ’ਚ ਨਵੀਨ ਪਟਨਾਇਕ ਦੀ ਬੀਜਦ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 21 ਲੋਕ ਸਭਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ’ਚੋਂ 7 ਭਾਵ 33 ਫੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 5 ਜੇਤੂ ਹੋਈਆਂ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ 55 ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 54 ਔਰਤਾਂ ਮੈਦਾਨ ’ਚ ਉਤਾਰੀਆਂ। ਅੱਜ ਸੰਸਦ ’ਚ 59 ਔਰਤਾਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਜੋ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਕੁੱਲ ਮੈਂਬਰ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਸਿਰਫ 14.58 ਫੀਸਦੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਭਾਰਤ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਵਾਂਡਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਹੈ।

ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਔਰਤ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਾਣਮੱਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ’ਚ ਇਕੋ-ਇਕ ਮਰਦ ਦਾ ਉਪਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਰਿਹਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੂੰਹ ਸੋਨੀਆ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ, ਬਸਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਾਇਆਵਤੀ, ਸਵ. ਜੈਲਲਿਤਾ, ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਪਾਟਿਲ ਆਦਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਪਰ ਜਦੋਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਬਾਰੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ’ਚ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਗੂ ਇਸ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 33 ਫੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਨਾ ਕਰਵਾ ਸਕੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1999 ’ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ 2008 ’ਚ ਮੁੜ ਇਸ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਾਰਚ 2010 ’ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਪਰ ਸਾਡੇ ਮਰਦ ਗਲਬਾਵਾਦੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਜੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ’ਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਔਰਤਾਂ ਲਗਭਗ 50 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਰ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਰਫ 10 ’ਚੋਂ 1 ਉਮੀਦਵਾਰ ਔਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੇਰਲ ’ਚ 9 ਫੀਸਦੀ, ਅਸਾਮ ’ਚ 7.8 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਤਮਿਲਨਾਡੂ, ਪੁੱਡੂਚੇਰੀ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ’ਚ ਸਿਰਫ 11 ਫੀਸਦੀ ਵਿਧਾਇਕ ਔਰਤਾਂ ਹਨ। ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਸਿੱਕਮ ਅਤੇ ਮਣੀਪੁਰ ਸਮੇਤ 6 ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਕੋਈ ਔਰਤ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ’ਚ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਔਰਤਾਂ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਔਰਤਾਂ ਮੰਤਰੀ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ’ਚ 13 ਫੀਸਦੀ ਹਨ ਜਦਕਿ 68 ਫੀਸਦੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ’ਚ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਹੈ।

2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਮਰਦਾਂ ਦੇ 67.09 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ 65.63 ਫੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ 29 ਸੂਬਿਆਂ ’ਚੋਂ 16 ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਦਾ ਸਬੰਧ ਸਾਡੀ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਔਰਤ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ’ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਹਾਲਤ ਸਮਾਜਿਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ’ਚ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਟਵਿਟਰ ’ਤੇ ਔਰਤ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਚੋਣ ਲੜਦੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰਾਵੇ, ਅਨੁਭਵ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਬਨਾਵਟ ਆਦਿ ਦੇ ਬਾਰੇ ’ਚ ਸੈਕਸੀਏਸਟ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ’ਚ ਮਮਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮੰਦੇ ਬੋਲ ਕਹੇ ਗਏ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਰਦ-ਸਬੰਧੀ ਹੀ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨੀਤੀ-ਨਿਰਮਾਣ ’ਚ ਫਰਕ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ।

ਕੁਝ ਲੋਕ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ-ਸਿਆਣੀਆਂ, ਅਤਰਕਸੰਗਤ, ਅਨਿਰਣਾਇਕ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ’ਚ ਸ਼ੱਕ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ’ਚ 265 ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖੰਡਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਸਾਫ ਪਾਣੀ, ਸਵੱਛਤਾ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ’ਤੇ ਵੱਧ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਿਹਤਰ ਹਨ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਔਰਤ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਹਲਕੇ ’ਚ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਆਰਥਿਕ ਨਿਪਟਾਰੇ ’ਚ 1.8 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ ਘੱਟ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਤੇ ਵੱਧ ਹੁਨਰਮੰਦ ਅਤੇ ਵੱਧ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਵਰਲਡ ਇਕਨਾਮਿਕ ਫੋਰਮ ਗਲੋਬਲ ਜੈਂਡਰ ਗੈਪ ਇੰਡੈਕਸ 2021 ’ਚ ਵੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਭਾਰਤ 156 ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚੋਂ 140ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ ਜਦਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ, ਮਾਲਦੀਵ, ਨੇਪਾਲ ਅਤੇ ਭੂਟਾਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਸਿਆਸੀ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਉਪ-ਸੂਚਕ ਅੰਕ ’ਚ ਆਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ 51ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ 18 ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਸਥਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਗ ਦੇ 108ਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਅਾ ਜਾਂਦਾ। ਕੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕ ਵੱਧ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ’ਚ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਰੂਪ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ’ਚ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਕੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇਗਾ? ਕੀ ਮਰਦ ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਉਚਿਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਗੇ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲ ਕਰ ਕੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬੰਧਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਾਂਗੇ? ਕੀ ਔਰਤਾਂ ਨਵੀਂ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਗੀਆਂ? ਇਸ ਦੀ ਗਾਥਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਉਦੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਹੋਵੇ। ਲਿੰਗ ਵਖਰੇਵੇਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਭਾਰਤ 134 ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚੋਂ 114ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਦੇਈਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਲਾਭ ਅਸਲੀਅਤ ਬਣ ਸਕਣ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਇਕ ਨਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਆਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ?