‘ਕੀ ਟਵਿਟਰ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈ ਸਕੇਗਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ‘ਕੂ’

ਵਿਨੀਤ ਨਾਰਾਇਣ
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਹਫਤਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਟਵਿਟਰ ’ਚ ਜੋ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਗ-ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ। ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਟਵਿਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੱਖ ਦੀ ਕਿਰਕਿਰੀ ਕਿਉਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਸਰਕਾਰ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਟਵਿਟਰ ’ਤੇ ਰੋਅਬ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ’ਚ ਟਵਿਟਰ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਚਲਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀ ਟਵਿਟਰ ’ਤੇ ਇਸ ਰੋਅਬ ਦਾ ਕੁਝ ਖਾਸ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਓਧਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਟਵਿਟਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਕ ਦੇਸੀ ਐਪ ‘ਕੂ’ ਨੂੰ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਥੇ ਟਵਿਟਰ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਥੇ ‘ਕੂ’ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਅਜੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 10 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ‘ਕੂ’ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਕੁਝ ਹਫਤਿਆਂ ਤੋਂ ਰਫਤਾਰ ਫੜ ਲਈ ਹੈ। ਬਸ ਇਸੇ ਰਫਤਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿਵੇਂ? ਦਰਅਸਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟਵਿਟਰ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਲਗਭਗ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਵਿਟਰ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਕਾਊਂਟਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਗਲੋਬਲ ਮਾਈਕ੍ਰੋਬਲਾਗ ਸਾਈਟ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਟਵਿਟਰ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਅਤੇ ਰੋਕਣ ਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਟਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਵਿਟਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀ ਟਵਿਟਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਤੰਦਰੁਸਤ ਜਨਤਕ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਹੈ।

ਟਵਿਟਰ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਟਵਿਟਰ ’ਤੇ ਸਖਤਾਈ ਵਰਤਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਐਪ ‘ਕੂ’ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ’ਚ ਲੱਗ ਗਈ। ‘ਕੂ’ ਉੱਤੇ ਇਕਦਮ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ, ਮੰਤਰੀਆਂ, ਨੇਤਾਵਾਂ, ਅਭਿਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀਆਂ ਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਹੋੜ ਜਿਹੀ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਇਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਟਵਿਟਰ ’ਤੇ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਦਬਾਅ ਬਣੇਗਾ। ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕਿਆਸਅਰਾਈਆਂ ਫਜ਼ੂਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ’ਚ ਹੀ ਟਵਿਟਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ਰਸ ਹਨ ਜਾਂ ਇੰਝ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇਕ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਟਵਿਟਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਾਅ ’ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੈ।

ਜਿਥੇ ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਟਵਿਟਰ ਦੇ 130 ਕਰੋੜ ਖਾਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਐਕਟਿਵ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਗਭਗ 34 ਕਰੋੜ ਹਨ। ਭਾਰਤ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਕਟਿਵ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ 2 ਕਰੋੜ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਕ ਨਵੀਂ ਐਪ ‘ਕੂ’ ਦੇ ਐਕਟਿਵ ਯੂਜ਼ਰਸ ਸਿਰਫ 10 ਲੱਖ ਤਕ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਹਨ। ਜਿਥੇ ‘ਕੂ’ ਸਿਰਫ 10 ਮਹੀਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ ਉਥੇ ਟਵਿਟਰ 2006 ’ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ 15 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਟਵਿਟਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ‘ਕੂ’ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਅਜੇ ਕਾਹਲੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਜੇਕਰ ‘ਕੂ’ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੀਏ ਤਾਂ ਚੀਨ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਉਥੇ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਟਵਿਟਰ, ਫੇਸਬੁੱਕ, ਯੂ-ਟਿਊਬ ਵਰਗੇ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹਨ। ਉਥੇ ਟਵਿਟਰ ਦੀ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇਸੀ ਐਪ ‘ਵੀਬੋ’ ਹੈ ਅਤੇ ਵ੍ਹਟਸਐਪ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਵੀ-ਚੈਟ’ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਦੀ ਜਨਤਾ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਲੋਕ ਵਿਖਾਵੇ ਲਈ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ’ਚ ਹਿੰਸਾ ਜਾਂ ਕਾਮੁਕਤਾ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਫਿਰਕੂ ਫਸਾਦ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਦੌਰ ’ਚ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਚੈਨਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਉਦੋਂ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਦਾ ਕਾਫੀ ਮਹੱਤਵ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਚੈਨਲਾਂ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਾਰਥਕਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਅੱਜ ਤਕ ਆਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਗੁੱਟ ਮਰੋੜਣ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ‘ਕਿੱਸਾ ਕੁਰਸੀ ਕਾ’ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ’ਚ ਉਸ ’ਤੇ ਕਾਫੀ ਵਿਵਾਦ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਇੰਝ ਜਾਪਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਹੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀਆਂ ਹਾਮੀ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨੇਤਾ ਖੁਦ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਦੱਸਦੇ ਸਨ ਪਰ ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੁਕਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਮੁਕਤ ਆਕਾਸ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੈਂਚੀ ਨਾਲ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਕਿਥੋਂ ਤਕ ਠੀਕ ਹੈ? ਇਹੀ ਅੱਜ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਟਵਿਟਰ ਅਤੇ ‘ਕੂ’ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਕੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਭਾਵ ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਟਵਿਟਰ ਅਤੇ ਇਕ ਨਵੀਂ ਦੇਸੀ ਐਪ ‘ਕੂ’ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਟਿਕ ਸਕਣ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਤੈਅ ਹੈ।