ਬਲਾਤਕਾਰ ’ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਿਉਂ

ਵਿਨੀਤ ਨਾਰਾਇਣ

ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ, ਤਾਂ ਯੂ. ਪੀ. ਏ. ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ‘ਰੇਪ ਰਾਜਧਾਨੀ’ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹਨ ਤਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹੀ ‘ਰੇਪ ਦੇਸ਼’ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ’ਤੇ ਘਮਾਸਾਨ ਛਿੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕ-ਦੂਜੇ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਨੌਟੰਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਰੈਲੀਆਂ, ਝੰਡੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਭ ਦਾ ਕੀ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲੇਗਾ? ਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਨੂੰਹਾਂ-ਧੀਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚ ਜਾਵੇਗੀ? ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੋਣੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ? ਕੀ ਉਹ ਬੇਖੌਫ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ, ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਨਿਕਲ ਸਕਣਗੀਆਂ? ਕੀ ਪੁਲਸ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਫੁਰਤੀ ਨਾਲ ਫੜ ਕੇ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਏਗੀ? ਕੀ ਰਈਸਜ਼ਾਦੇ ਜਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਅੱਯਾਸ਼ ਬੇਟੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਦੇ ਡਰ ਨਾਲ ਸੁਧਰ ਜਾਣਗੇ? ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉੱਛਲ-ਕੁੱਦ ਕੇ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇਗਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਨਾਟਕ ਕਿਉਂ? ਬਲਾਤਕਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪੁਲਸ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ।

ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਕਿਸ ਪਿੰਡ, ਖੇਤ, ਜੰਗਲ, ਕਾਰਖਾਨੇ, ਮਕਾਨ ਜਾਂ ਸੁੰਨਸਾਨ ਥਾਂ ’ਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉਂਝ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰਹਾਂ-ਧੀਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਅਨੇਕ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਧਿਐਨ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜੀਅ ਰਹੇ? ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਇਕ ਲੰਮੀ ਅਤੇ ਮੱਧਮ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ਆਰਥਿਕ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ, ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ, ਦੇਸੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਘਾਲਾ-ਮਾਲਾ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਮ-ਉਤੇਜਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਿਆ ਹੈ। ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਪੁਲਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖਰਾਬ ਵਤੀਰੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 1980 ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੁਲਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਧੂੜ ਫੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਪੁਲਸ ਦੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ 200 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਪੁਲਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।

ਪੁਲਸ ਵਾਲੇ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ. ਆਈ. ਪੀ. ਦੱਸ ਕੇ ਪੁਲਸ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਵੀ. ਆਈ. ਪੀ. ਕਿੰਨੇ ਅਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਕੋਈ ਪੁਲਸ ਵਾਲਾ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਮਾਨਸਿਕ ਸੰਤੁਲਨ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਵੀ ਅਕਸਰ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਵਰਣਨਯੋਗ ਆਚਰਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਰ ਪੁਲਸ ਤੋਂ ਸਭ ਸੱਤਿਆਵਾਦੀ ਹਰੀਸ਼ਚੰਦਰ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਵਿਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੁਲਸ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਪੁਲਸ ਦੇ ਟ੍ਰੇਨੀਆਂ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੂੰ ਪਰੇਡ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਗੁੰਝਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਣ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਹਰ ਗੱਲ ਲਈ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੱਧਵਰਗੀ ਜਾਗਰੂਕ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਿਰੇਬਾਨ ਵਿਚ ਝਾਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ’ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਧਿਐਨ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੋਈ ਇਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਮਾਰਵਾੜੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ 65 ਸਾਲ ਦੀ ਔਰਤ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਸ ਅਣਹੋਣੀ ਘਟਨਾ ’ਤੇ ਤਮਾਮ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪਿਤਾ ਵਲੋਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਮਾਮਲੇ ਰੋਜ਼ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜੇ ਦੁਨੀਆ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਗਾਟਫ੍ਰਾਈਟ ਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਗੋਰੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਭੁੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਤਹਿਖਾਨੇ ਵਿਚ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤਕ ਕੈਦ ਕਰ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਦਰਜਨ ਭਰ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਕਦੇ ਧੁੱਪ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਮ ਜੀਵਨ। ਘਰ ਦੀ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਵਿਚ ਬੰਦ ਇਸ ਘਿਨਾਉਣੇ ਕਾਂਡ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ 2011 ਵਿਚ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਗਾਟਫ੍ਰਾਈਟ ਦੀ ਇਕ ਬੱਚੀ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿਚ ਬੀਮਾਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਕਾਂਡਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਓਗੇ, ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ? ਇਹ ਇਕ ਮਾਨਸਿਕ ਵਿਗਾੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਹੱਲ ਦੋ-ਚਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਇਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਟੀ. ਵੀ. ਚੈਨਲ ਦੇ ਐਂਕਰ ਨੇ ਅਤਿ-ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਿਚ ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਪੁੰਸਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ। ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਘਾਤਕ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਬਰੀ ਨਿਪੁੰਸਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਮਰਦ ਹਿੰਸਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਖਤਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਪੁਲਸ ਤੁਰਤ-ਫੁਰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਹਰ ਦਿਨ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਕੇ 90 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾ ਦੇਣ। ਸਜ਼ਾ ਅਜਿਹੀ ਸਖਤ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ’ਤੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਅਸਰ ਪਵੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਮਾਜ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਰੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਗਰੂਕ ਨਾਗਰਿਕ, ਸਿਰਫ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਰਦ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਪਹਿਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ’ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉਦੋਂ ਤਕ ਦਬਾਅ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ, ਜਦੋਂ ਤਕ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਜਾਗਰੂਕ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬੇਅਸਰ ਹੋਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਹਾਲਾਤ ਕੁਝ ਸੁਧਰਨਗੇ, ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਦੀ ਨੌਟੰਕੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ।

(www.vineetnarain.net)