‘ਇਕ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਚੋਣ’ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਕੀ ਹੈ

ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ
‘ਇਕ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਚੋਣ’ ਸੁਣਨ ’ਚ ਕਾਫੀ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕੀ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਹੈ? ਕੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 5 ਸਾਲ ’ਚ ਇਕ ਵਾਰ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਇਕ ਚੰਗਾ ਕਦਮ ਹੈ? ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ’ਚ ਬੜਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਹਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਤੈਅ ਹੈ ਪਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਕੈਲੰਡਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ’ਚ ਹਰ ਸਾਲ ’ਚ ਇਕ ਜਾਂ ਦੋ ਵਾਰ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਵੀ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ’ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਉਂਝ ਵੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲ ਖਰਚਾ ਵੀ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਵਾਰ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਘਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਕੋ ਵਾਰੀ ਸਭ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਚੁਣਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੁਣਨ ’ਚ ਗੱਲ ਸਿੱਧੀ ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਝੰਜਟਾਂ ਤੋਂ ਇਕ ਵਾਰ ਹੀ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪਰ ਦਰਅਸਲ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਓਨਾ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਓਨਾ ਸਿੱਧਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਮਿਤੀ ਬਦਲਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਵੇਗਾ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨਾ। ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਕੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਸੰਸਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਅਪਣਾਇਆ। ਸਾਡੇ ਸੰਸਦੀ ਢਾਂਚੇ ’ਚ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ’ਚ ਬਹੁਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ’ਚ ਹਾਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ

ਹੁਣ ਸੋਚੋ ਕਿ ਜੇਕਰ ‘ਇਕ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਚੋਣ’ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸੰਸਦ ’ਚ ਬਹੁਮਤ ਗੁਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਕੀ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਤਕ ਚੱਲਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ? ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਿਯਮ ਬਣ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਰਾਜ ਕਰੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਦਨ ’ਚ ਆਪਣਾ ਬਜਟ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ? ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ ਪਰ ਸਿਰਫ ਬਚੀ ਹੋਈ ਮਿਆਦ ਲਈ? ਭਾਵ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਡਿਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ’ਚ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਨਵੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸਿਰਫ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣਨ ਲਈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਏਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਏਗਾ?

ਇਥੇ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ ਗੌਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਹਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਹਰ ਪੱਧਰ ’ਚ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਸੋਚ ਬਣਾ ਕੇ ਵੋਟ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੋਵੇਂ ਮਤ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਜ ਵੋਟਰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਓਡਿਸ਼ਾ ਦੀ ਚੋਣ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੋਟਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਬੀ. ਜੇ. ਡੀ. ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ ਦਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਮਤਦਾਨ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਹਾਂ ਵਿਚ ਰਲਗੱਡ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਚਰਿੱਤਰ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਲੱਗੇਗਾ।

ਚੋਣ ਕੈਲੰਡਰ ’ਚ ਸੁਧਾਰ

ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਚੋਣ ਕੈਲੰਡਰ ਦੀਆਂ ਅੱਜ ਤਕ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਚੋਣ ਕੈਲੰਡਰ ’ਚ ਤਿੰਨ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ‘ਇਕ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਚੋਣ’ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ।

ਪਹਿਲਾ, ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਜ਼ਾਬਤੇ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਮ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਨਾ ਰੁਕੇ। ਦੂਸਰਾ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਤਦਾਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਨੂੰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਭਰ ਤਕ 7 ਫੇਜ਼ ’ਚ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਚੋਣ ਮਤਦਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ’ਚ ਵਿਘਨ ਘੱਟ ਪਵੇਗਾ। ਤੀਸਰਾ, ਜੇਕਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਇਕ-ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤਕ ਕਦੇ ਵੀ ਚੋਣ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਲਦੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੱੱਥੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ’ਚ 8 ਤੋਂ 10 ਵੱਡੀਆਂ ਸੂਬਾਈ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ 4 ਜਾਂ 5 ਵੱਡੀਆਂ ਸੂਬਾਈ ਚੋਣਾਂ ਹੋਇਆ ਕਰਨਗੀਆਂ।

ਚੋਣ ਖਰਚਾ

ਰਹੀ ਗੱਲ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਕੈਲੰਡਰ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਬੇਹਤਾਸ਼ਾ ਖਰਚ ਦਾ ਅਸਲੀ ਕਾਰਣ ਹੈ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਖਰਚ। ਇਸ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੋਣ ਖਰਚੇ ਦੀ ਹੱਦ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸਿੱਟਾ ਸਾਫ ਹੈ : ਅਸਲੀ ਮਨਸ਼ਾ ਚੋਣ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਦਿੱਕਤ ਅਤੇ ਰਾਜਕਾਜ ਦੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਬਿਨਾਂ ‘ਇਕ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਚੋਣ’ ਦੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਕਾਰਜਕਾਲ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ? ਆਖਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਕੀ ਹੈ?