ਕਦੋਂ ਦੂਰ ਹੋਵੇਗੀ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ

ਪ੍ਰਿ. ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾ

ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ’ਚ ਅਸੰਤੁਲਨ ਹੈ। ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਗਰੀਬੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਲਪਨਾ ਹੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਚਾਰ ਲੱਖ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਜੁੜਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਸ਼ੱਕੀ ਹੀ ਰਹੇਗਾ।

ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ ਉਪਲੱਬਧ ਕਿਰਤ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਸਹੀ-ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਵੇ। ਇਕ ਵਿਹਲਾ ਆਦਮੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਗੁਆ ਬੈਠਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ’ਤੇ ਬੋਝ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ’ਚ ਗੁੱਸੇ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਪ੍ਰਤੀ ਬਗਾਵਤ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਉਹ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਕੰਮਾਂ ’ਚ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੁਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ‘ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀ’ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅੱਜ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਮੂੰਹ ਅੱਡੀ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਇਕ ਅਹਿਮ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ।

ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਹੱਥ ਹਨ ਪਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਸਿਖਲਾਈ ਹੈ ਪਰ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ, ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਹਨ ਪਰ ਮੌਕੇ ਨਹੀਂ। ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਸਮਾਜ ਲਈ ਇਕ ਸਰਾਪ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੱਥੇ ’ਤੇ ਕਲੰਕ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ’ਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਘਾਟ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਕ ਹਨ, ਜੋ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣਦੇ ਹਨ।

ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਲੈ ਕੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ’ਚ ਭਟਕਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ’ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਅੱਜਕਲ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਦੇ-ਕਦੇ ਅਜਿਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਸਾੜਨ ਜਾਂ ਪਾੜਨ ਲਈ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਦਿਸਦੇ ਹਨ। ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੇਰ ਤਕ ਬੈਠ ਕੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ’ਚ ਲੱਗੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਬਿਨੈਪੱਤਰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ’ਚ ਭਟਕਦੇ ਹਨ। ਅਸਲ ’ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਮੁਤਾਬਕ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਦੇ ਹਨ। ਘਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਕੰਮਾ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਸਮਾਜ ਅਾਵਾਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ।

ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਬਣਾਈ ਹੈ ਪਰ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸਭ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੁੰਦੀ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗਰੀਬੀ, ਗੰਦਗੀ, ਬੀਮਾਰੀਆਂ, ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਅਤੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤਬਾਹੀ ਵੱਲ ਧੱਕਿਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਹੈ।

ਆਖਿਰ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ’ਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਜਦੋਂ ਯੋਗ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਿਕਸਿਤ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੋਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਕੀਨਸ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਮੰਨਦਾ ਸੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਕੋਲ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਟੋਏ ਪੁਟਵਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੋਈ ਉਤਪਾਦਕ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਪਰ ਉਹ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ’ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣਗੇ।

ਭਾਰਤ ’ਚ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰੋੜਾਂ ’ਚ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਪਿਛਲੇ 45 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਪਲ ਸਰਵੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਨ 2017-18 ’ਚ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 6.1 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ, ਜੋ 1972-73 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 7.8 ਫੀਸਦੀ, ਜਦਕਿ ਦਿਹਾਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ 5.3 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। 15 ਤੋਂ 29 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ’ਚ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 18.7 ਫੀਸਦੀ ਹੈ, ਜੋ 2011-12 ’ਚ 8.1 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2017-18 ’ਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਔਰਤਾਂ ’ਚ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 27.2 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ, ਜੋ 2011-12 ’ਚ 13.1 ਫੀਸਦੀ ਸੀ।

2011-12 ਦੌਰਾਨ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਕ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ’ਚ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 3.8 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ’ਚ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਭਾਵ ਇਕ ਫੀਸਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ ਇਹ 4.8 ਫੀਸਦੀ ਤੇ 2.8 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਕੇਰਲ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਨ। ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ 7 ਫੀਸਦੀ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਔਸ਼ਧੀ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਵੱਲ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।