ਯੂ. ਪੀ.’ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮੰਡਲ ਅਤੇ ਕਮੰਡਲ ਦੀ ਸਿਆਸਤ

ਵਿਜੇ ਵਿਦ੍ਰੋਹੀ 
ਯੂ. ਪੀ. ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਮੰਡਲ ਅਤੇ ਕਮੰਡਲ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿਤਿਆਨਾਥ ਜਿੱਥੇ ‘ਅੱਬਾ ਜਾਨ, ‘ਚਚਾ ਜਾਨ’ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗਰਮਾਉਣ ’ਚ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਸੋਸ਼ਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਮੰਡਲ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਚਮਕਾਉਣ ’ਚ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਬੇੜੀਆਂ ’ਚ ਸਵਾਰ ਆਦਮੀ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਯੂ. ਪੀ ’ਚ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਬੇੜੀਆਂ ’ਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਚੋਣ ਗੰਗਾ ਦੇ ਪਾਰ ਉਤਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਬੇੜੀ ’ਤੇ ਮੰਡਲ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਬੇੜੀ ’ਤੇ ਕਮੰਡਲ। ਯੋਗੀ ਆਦਿਤਿਆਨਾਥ ਦੀਆਂ ਚੋਣ ਰੈਲੀਆਂ ’ਚ ਪਿਆਰਾ ਸ਼ੁਗਲ ਹੈ ‘ਅੱਬਾ ਜਾਨ’ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਚੋਣ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਿਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਦਰਅਸਲ ਯੂ. ਪੀ. ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਇਹੀ ਰਣਨੀਤੀ 2014 ਅਤੇ 2019 ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ’ਚ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਵਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। 2013 ਦੇ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਸੇਕ ’ਚ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਚੁੱਲ੍ਹਾ 2019 ਤੱਕ ਸੁਲਗਦਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਹੁਣ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੱਛਮੀ ਯੂ. ਪੀ. ’ਚ ਜਾਟ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ’ਚ ਪੈਂਦੇ ਪਾੜੇ ਅਤੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ’ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਖੁਸ਼ੀ ’ਚ ਡੁੱਬੇ ਸੁਸਤਾਉਂਦੇ ਰਾਮ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਯੋਗੀ ਆਦਿਤਿਆਨਾਥ ਕਮੰਡਲ ਪਾਰਟ 2 ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂ. ਪੀ. ’ਚ ਜਿੰਨਾ ਫਿਰਕੂ ਧਰੁੱਵੀਕਰਨ ਹੋਣਾ ਸੀ ਹੋ ਚੁਕਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰੀ ਰੱਖਣਾ ਨਵੀਂ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ।

ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਵਾਰ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੱਲੇ ਹੀ। ਇਹ ਬੈਕ ਫਾਇਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੰਗਾਲ ’ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗੋਲਬੰਦੀ ਤਦ ਹੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਹੀ ਹਮਲਾਵਰ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਹੋਵੇ ਪਰ ਯੂ. ਪੀ. ’ਚ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਅਤੇ ਮਾਇਆਵਤੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਯੋਗੀ ਦੇ ਅੱਬਾ ਜਾਨ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਹਟ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਲਵ ਜਿਹਾਦ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਗਿਆ, ਧਾਰਾ 370 ਹਟ ਗਈ, ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ? ਮੁੱਢਲੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ‘ਭੂਖੇ ਪੇਟ ਭਜਨ ਨਾ ਹੋਯੇ ਗੋਪਾਲਾ’।

ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਮੰਡਲ ਦੀ ਸਿਆਸਤ 20-20 ਮੈਚ ਦੇ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਗੇਂਦ ਲਪੇਟੇ ’ਚ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵਿਕਟਾਂ ਖਿੱਲਰਨੀਆਂ ਹੀ ਹਨ ਪਰ ਮੰਡਲ ਸਿਆਸਤ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਦੇ ਵਾਂਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਮੰਡਲ ਦੀ ਪਾਰੀ ਜਮਾਉਣ ’ਚ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜੋ ਸਥਾਈ ਨਤੀਜੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਯੂ.ਪੀ. ’ਚ 41 ਫੀਸਦੀ ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 21 ਫੀਸਦੀ ਅੱਪਰ ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚ 9 ਫੀਸਦੀ ਯਾਦਵ ਵਰਗੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਜਾਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ 20 ਫੀਸਦੀ ਅਤਿ ਪਛੜੇ ਹਨ। 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ 60 ਫੀਸਦੀ ਯਾਦਵਾਂ ਨੇ ਸਪਾ-ਬਸਪਾ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਈ ਸੀ ਪਰ 72 ਫੀਸਦੀ ਅਤਿ ਪਛੜਿਆਂ ਦਾ ਵੋਟ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਈ। 1996 ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 26 ਫੀਸਦੀ ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ, ਜੋ 2014 ’ਚ ਵੱਧ ਕੇ 34 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ। 2017 ’ਚ 47 ਫੀਸਦੀ ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਜੋ 2019 ’ਚ 49 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ।

ਸੋਸ਼ਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਲੋਅਰ ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਵੋਟ ਬੈਂਕ ’ਤੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 2014 ’ਚ ਲੋਅਰ ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਦਾ 22 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਜੋ 2017 ’ਚ 42 ਅਤੇ 2019 ’ਚ 47 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ। 2019 ’ਚ ਸਪਾ ਅਤੇ ਬਸਪਾ ਨੂੰ ਲੋਅਰ ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਦਾ 22 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਅੱਪਰ ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 41 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਸਪਾ- ਬਸਪਾ ਨੂੰ 29 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 15 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਪਰ ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਯਾਦਵ ਵੋਟਾਂ ਸਪਾ ਦੀ ਝੋਲੀ ’ਚ ਹੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 10 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਜਦਕਿ ਸਪਾ ਨੂੰ 68 ਫੀਸਦੀ ਯਾਦਵਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸਨ। ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਗੈਰ-ਯਾਦਵ ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਅਤੇ ਗੈਰ-ਜਾਟ ਦਲਿਤ ਵੋਟਾਂ ’ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਹੋਇਆ ਮੋਦੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੈ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਯੋਗੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦਾ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। 7 ਨਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਸਿਰਫ 1 ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜਿਤਿਨ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੂੰ ਹੀ ਕੈਬਿਨੇਟ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ 6 ’ਚੋਂ 3 ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਸਨ ਦੋ ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਇਕ ਆਦਿਵਾਸੀ ਸੀ. 3 ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ’ਚੋਂ ਵੀ ਤਿੰਨੇ ਗੈਰ-ਯਾਦਵ ਓ.ਬੀ.ਸੀ, ਸਨ। ਦੋਵੇਂ ਦਲਿਤ ਗੈਰ-ਯਾਦਵ ਦਲਿਤ ਸਨ ਭਾਵ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਯਾਦਵ ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਅਤੇ ਯਾਦਵ ਦਲਿਤ ਉਸ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਅਹੁਦਾ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ’ਚ ਸਿਰਫ 1 ਹੀ ਮੁਸਲਿਮ ਮੰਤਰੀ ਹੈ।

ਯੂ.ਪੀ. ’ਚ 19 ਫੀਸਦੀ ਮੁਸਲਿਮ, 11 ਫੀਸਦੀ ਜਾਟ ਅਤੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਯਾਦਵ, ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਮਿਲ ਕੇ 40 ਫੀਸਦੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਵ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਬਚੇ 60 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਰਾਂ ’ਚੋਂ ਜਿੱਤ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ 30 ਤੋਂ 35 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟ ਕੱਢਣੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਇਸੇ ’ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਯੂ.ਪੀ. ਦੇ 75 ਜ਼ਿਲਿਆਂ ’ਚੋਂ 24 ’ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਦੌਰ ਪਰਲੋ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। 7 ਨਵੇਂ ਮੰਤਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ 24 ਜ਼ਿਲਿਆਂ ’ਚੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕਾਇਦਾ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਪੀੜਤ ਜਨਤਾ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ’ਤੇ ਮਰਹਮ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਯੋਗੀ ਰਾਜਪੂਤਵਾਦ ਫੈਲਾਅ ਰਹੇ ਹਨ। ਯੋਗੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ’ਚ 8 ਠਾਕੁਰ ਅਤੇ 10 ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਮੰਤਰੀ ਹਨ।

ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਜਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਪਿਛਲੀਆਂ 3 ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਅਪਨਾ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਿਆ। 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਅਪਨਾ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੁਹੇਲਦੇਵ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜਭਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਿਸ ਦਾ 30 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਅਸਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ। 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਨਿਸ਼ਾਦ ਭਾਵ ਕੇਵਟ ਜਾਂ ਮਲਾਹ ਜੋੜੇ ਗਏ ਜੋ ਯਮੁਨਾ ਅਤੇ ਗੰਗਾ ਕੰਢੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਵਸਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੌ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਦਖਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਪਨਾ ਦਲ, ਨਿਸ਼ਾਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।