ਕਠੂਆ ਬਲਾਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਫੈਸਲਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਪਰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ

ਵਿਪਿਨ ਪੱਬੀ 

ਜਿਥੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹਨ, ਉਥੇ ਹੀ ਕਠੂਆ ਬਲਾਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ, ਜਿਸ ’ਚ 8 ਸਾਲ ਦੀ ਇਕ ਬੱਚੀ ਦੀ ਬਲਾਤਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਿਨੌਣੇ ਅਤੇ ਭਿਆਨਕ ਅਪਰਾਧਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੀ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ’ਚੋਂ 3 ਨੂੰ ਉਮਰਕੈਦ, ਜਦਕਿ 3 ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ 5-5 ਸਾਲ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ।

ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਇਸਤਗਾਸਾ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਦਬਾਅ ’ਚ ਸਨ, ਨੇ ਇਕ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਮਾਮਲਾ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਜਾਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਘਟਨਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ’ਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਬੱਕਰਵਾਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ 8 ਸਾਲਾ ਇਕ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਸ਼ੂ ਚਰਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਦਵਾਈ ਪਿਲਾ ਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 4 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਨਾਂ ਤਕ ਉਸ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਸਭ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਪਰਾਧ ਇਕ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਅਜਿਹੀ ਕਰਤੂਤ ਦਾ ਉਦੇਸ਼

ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਮੁਤਾਬਕ ਅਜਿਹੀ ਕਰਤੂਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬੱਕਰਵਾਲ ਭਾਈਚਾਰੇ, ਜੋ ਇਕ ਮੁਸਲਿਮ ਖਾਨਾਬਦੋਸ਼ ਜਨਜਾਤੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ ਜੰਮੂ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਭਜਾਉਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਫਿਰਕੂ ਨਜ਼ਰੀਆ ਉਦੋਂ ਜਨਤਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੂ ਏਕਤਾ ਮੰਚ ਨਾਮੀ ਇਕ ਸਥਾਨਕ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਦੇ ਸਮਰਥਨ ’ਚ ਇਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੁਝ ਸਥਾਨਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੰਚ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਕਾਫੀ ਅਣਕਿਆਸਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਜਾਂਚਾਂ ’ਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਖੁਦ ਰਿਸ਼ਵਤਾਂ ਲੈਣ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਤਿੰਨ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ 5-5 ਸਾਲ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਕਤਲਾਂ ਦੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਇਕ ਮਾਮਲਾ ਅਲੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਇਕ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਸਰਾਪ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਪ੍ਰਚੱਲਿਤ ਹੈ, ਇੰਨੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ, ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਦੁੱਧ-ਮੂੰਹੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀ ਦਰਿੰਦਗੀ ਸ਼ਾਇਦ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਬਦਤਰ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਖਰਾਬ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਲਈ ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਕਿੱਥੇ ਹਨ ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕ? ਸਮਾਜ ’ਚ ਅਜਿਹੇ ਪਤਨ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ

ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿੱਥੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਰਗੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਕਦਮ ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ’ਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਕਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਪੀੜਤਾ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਨਾ ਸਕੇ।

ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਲੋੜ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ। ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਸਖਤ ਅਤੇ ਛੇਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਠੂਆ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ’ਚ ਦੋਸ਼ ਸਿੱਧ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਦੀ ਇਕ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸੁਰਖੀਆਂ ’ਚ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਤੋਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੀ ਫਾਸਟ ਟ੍ਰੈਕ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ’ਚ ਖੁਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।

ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਸਮਾਂਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਧ ਰਹੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ’ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਨਹੀਂ ਪਰ ਇਕ ਸਮਾਜ ਵਜੋਂ ਵਧ ਰਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਕੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਉਪਾਵਾਂ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।

vipinpubby@gmail.com